मन्त्रालय घटेपछि अब कर्मचारी कटौतीको तयारी, २५ हजार दरबन्दी जोखिममा

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर २१ बाट १७ मा झारेपछि अब कर्मचारी दरबन्दीमा पनि ठूलो कैंची चलाउने तयारी गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका झण्डै २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

सरकारले केही मन्त्रालय गाभ्ने, केही खारेज गर्ने र नयाँ कार्यविभाजन नियमावली लागू गरेसँगै कर्मचारी संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन सुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर मन्त्रालय पुनर्संरचना र दरबन्दी समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

सरकारी विश्लेषणअनुसार अहिले तीनै तहका सरकारमा करिब २० प्रतिशत दरबन्दी अनावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यही आधारमा संघदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर कुल १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४ स्वीकृत दरबन्दी छन् । जसमध्ये संघमा ६१ हजार ८ सय ३७, प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ४१ र स्थानीय तहमा ६५ हजारभन्दा बढी दरबन्दी कायम छन् ।

यदि सरकारले २० प्रतिशत कटौती योजना लागू गर्‍यो भने २५ हजारभन्दा बढी पद हट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरेर लागू गरिसकेको छ । सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि “अनावश्यक दरबन्दी” पहिचान गरेर कटौती प्रस्ताव पठाउन भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारी खर्च घटाउने नीति लिँदै प्रशासनिक संरचना ‘स्लिम’ बनाउने संकेत दिइरहेका बेला यो कदमलाई त्यसैको निरन्तरता मानिएको छ । अब मन्त्रालय मात्रै होइन, केही विभागसमेत खारेजी वा गाभिने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

तर कर्मचारी कटौतीको चर्चा सुरु भएसँगै निजामती वृत्तमा त्रास फैलिएको छ । कर्मचारी संगठनहरूले भने अध्ययनबिनाको कटौतीले सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । सरकार भने “थप प्रभावकारी र कम खर्चिलो प्रशासन” बनाउने दाबी गर्दै पुनर्संरचनाको काम तीव्र बनाइरहेको छ ।