चुनाव नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तह फेरबदलको तयारी, ऐन नै संशोधन गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै पालिकाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी थालेको छ । त्यसका लागि अहिलेको कानुनी व्यवस्था नै संशोधन गर्न लागिएको हो ।

हालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडा विवाद निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि टुंग्याइसक्नुपर्छ । तर सरकारले यो समयसीमा घटाएर छ महिना मात्रै बनाउने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ । मन्त्रालयले केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेर सरोकारवालासँग राय माग्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सरकारको यो तयारीसँगै आगामी २०८४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनअघि देशका केही पालिकाको स्वरूप फेरिन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

अहिले देशभर १०२ वटा स्थानीय तहमा सिमाना विवाद कायम रहेको सरकारी तथ्यांक छ । कतिपय ठाउँमा भौगोलिक बनावट, जनसंख्या र प्रशासनिक पहुँच नमिल्दा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दै आएको छ ।

कतै वडा कार्यालय पुग्नै घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपय पालिकाको प्रशासनिक केन्द्र स्थानीय बासिन्दाका लागि असहज दूरीमा छन् ।

सरकारले यही समस्यालाई आधार बनाएर स्थानीय तहको संरचना “वैज्ञानिक र व्यावहारिक” बनाउन आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ ।

तर चुनाव नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तहको सीमांकन चलाउँदा राजनीतिक विवाद चर्किन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहको सीमांकनकै विषयमा विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन र तनावसमेत भएको थियो ।

अब सरकारले ल्याउन लागेको संशोधनले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको बहस फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको छ ।