भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई छुट दिने प्रावधानप्रति संसदमा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष छुट दिने गरी गरिएको कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा गरिएको प्रावधानप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो।

नियम २५९ अनुसार “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने” व्यवस्था गरिएको छ। साथै, यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहने उल्लेख गरिएको छ।

यस प्रावधानले अन्य कानुन, जस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन, सांसदका हकमा लागू नहुने जस्तो अर्थ दिने भन्दै आलोचना भएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई सांसदलाई कानुनी दायराबाट उन्मुक्ति दिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई ले यस्तो व्यवस्था किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्न उठाए। उनले भने, “भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किनरु”

उनका अनुसार प्रस्तावित नियम २५९ भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनसँग समेत बाझिने देखिन्छ। उनले थप प्रश्न गर्दै भने, “संसद्, संसदीय समिति र सांसदलाई अन्य कानुनले छुनै नसक्ने गरी हामी यति माथि कसरी हुन सक्छौं ?”

त्यसैगरी उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउन खोजेको भन्दै पनि आलोचना गरे। उनका अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाको उपस्थितिमा निर्णय हुन सक्ने र बराबरी भए प्रधानमन्त्रीको पक्ष निर्णायक हुने व्यवस्था स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए।

कांग्रेसले समग्र रूपमा प्रस्तावित नियमावलीका केही प्रावधानले विधिको शासन र समान कानुनी व्यवहारको सिद्धान्त कमजोर पार्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।