उठिबासको पीडामा मौन राजनीति, हर्क सम्पाङको एक्लो प्रतिरोध

काठमाडौँ । देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि सरकारी डोजर चलिरहेका छन् । वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवार उठिबासको त्रासमा छन् । झापा, काठमाडौं, सुनसरीदेखि अन्य जिल्लासम्म सुकुम्बासीहरू सडकमा छन् । तर, यति ठूलो सामाजिक संकटबीच अधिकांश ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू भने मौन देखिएका छन्।

यही मौनताबीच हर्क सम्पाङ लगातार सुकुम्बासीको पक्षमा बोलिरहेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टी का अध्यक्षसमेत रहेका उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बासको अधिकार संविधानले दिएको भन्दै “घर भत्काउन आउनेविरुद्ध एकजुट हुन” आह्वान गरिरहेका छन्।

हर्कको अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक टिप्पणीमा सीमित छैन । उनले सुकुम्बासीलाई संगठित हुन, प्रतिरोध गर्न र आफ्नो अधिकारका लागि उभिन खुला अपिल गरिरहेका छन्।

तर सत्ता पक्ष होस् वा प्रमुख प्रतिपक्ष, धेरैजसो शीर्ष नेताहरूले यो विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। चुनावका बेला ‘भूमिहीनलाई लालपुर्जा’को आश्वासन दिने नेताहरू अहिले डोजर अभियानमाथि चुप लाग्नुले प्रश्न उठेको छ।

स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिले भने खुलेर विरोध जनाउन थालेका छन्। झापाको दमक र कमल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन नदिने बताएका छन्। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली दलहरू अझै स्पष्ट रूपमा उभिन सकेका छैनन्।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने तर्क अघि सारे पनि सुकुम्बासीहरू भने “वैकल्पिक व्यवस्था बिना उठिबास स्वीकार्य नहुने” अडानमा छन्।

यहीबीच हर्क सम्पाङको सक्रियता र अन्य दलको मौनताले अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म नयाँ बहस जन्माएको छ । सुकुम्बासीको पक्षमा बोल्ने नेता आखिर किन यति कम छन् ?