अदालतको जमिनमा रहेकाे बस्तीका ४३ परिवार विस्थापनको त्रासमा

खबरडबली संवाददाता

विराटनगर । काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलेको बहस चलिरहँदा विराटनगरमा पनि उस्तै दृश्यको संकेत देखिएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नै नाममा रहेको जग्गामा बसेका सुकुम्बासी हटाउन महानगर र प्रशासनसँग सहयोग मागेको छ।

विराटनगर महानगरपालिका–४ (साविक कञ्चनवारी) स्थित करिब एक बिघा ८ कट्ठा १० धुर क्षेत्रफलको उक्त जग्गा मुख्य बजार नजिकै पर्छ। यही स्थानमा वर्षौँदेखि ४३ सुकुम्बासी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्।

उच्च अदालतका उप–रजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलका अनुसार वैशाख १४ गते महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई पत्र पठाउँदै अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सहयोग मागिएको हो। अदालतले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको र केही व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा घर–टहरा निर्माण गरेर बसोबास गरेको उल्लेख गरेको छ।

नापी कार्यालयको सहयोगमा जग्गाको सिमाना छुट्याएर पोल गाड्ने कामसमेत भइसकेको छ। अब प्रशासनिक सहयोग लिएर बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत देखिएको छ।

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरछेउमा रहेको यो बस्ती हटाइए, वर्षौँदेखि बस्दै आएका ती परिवार फेरि विस्थापनको चपेटामा पर्ने निश्चित छ।

एकातिर सरकारी जग्गा संरक्षणको प्रश्न छ, अर्कोतिर वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै हटाइने बस्ती विराटनगरमा पनि अब ‘डोजर बनाम बस्ती’को टकराव सतहमा आउने संकेत देखिएको छ।