रास्वपा महाधिवेशन लम्बिँदा संसद तीनपटक रोकियो, दलको प्राथमिकतामाथि प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन निर्धारित समयमै टुंगिन नसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगित भएको छ। पार्टीका मन्त्री र सांसदहरू महाधिवेशनमै व्यस्त भएपछि संसदका महत्वपूर्ण विधेयक र बजेटसम्बन्धी कार्यसूची प्रभावित बनेका छन्। यसले सत्तारुढ दलको प्राथमिकता र संसदीय जिम्मेवारीमाथि प्रश्नसमेत उठाएको छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको निर्देशनमा संघीय संसद् सचिवालयले शुक्रबार दोस्रो सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक आइतबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि सारेको जनाएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कार्यसूची थियो। त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथिको छलफल तथा पारित गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्ने कार्यक्रम थियो। तर सम्बन्धित मन्त्रीहरू महाधिवेशनमै केन्द्रित भएपछि बैठक बस्न सकेन।

रास्वपाले असार ७ देखि ९ गतेभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी चयनमा सहमति जुट्न नसक्दा महाधिवेशन लम्बिएको हो।

सभापति रवि लामिछानेले अधिकांश पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन। केन्द्रीय समिति चयनपछि पदाधिकारी पनि सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास अन्ततः निर्वाचनमै पुगेपछि महाधिवेशन अपेक्षाभन्दा लामो समयसम्म तानिएको हो।

एउटा दलको आन्तरिक कार्यक्रमका कारण जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसद पटक–पटक प्रभावित हुनु उचित हो वा होइन भन्ने बहस अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्किएको छ। विपक्षी मात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि सत्तारुढ दलले पार्टीको आन्तरिक राजनीति र संसदीय जिम्मेवारीमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिएको हो भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन्।