ट्रेड युनियन खारेज घोषणा कार्यान्वयन भएन, कर्मचारी संगठनहरू सरकारसँग मागसहित उपस्थित

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भएको तीन साता बितिसक्दा पनि कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियनहरू यथावत् छन्।

सरकारले दलीय ट्रेड युनियनहरूले प्रशासनमा अनावश्यक हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब सिर्जना गरेको भन्दै खारेजीको घोषणा गरेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन अघि बढ्नुको सट्टा कर्मचारी संगठनहरू अझ सक्रिय रूपमा सरकारसँग संवादमा उत्रिएका छन्।

शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध ६ वटा कर्मचारी संगठनहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसमक्ष संयुक्त रूपमा आफ्ना मागहरू पेश गरेका छन्। ती संगठनहरूमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेकपा निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन तथा अन्य एक स्वतन्त्र संगठन रहेका छन्।

उनीहरूले सरकारलाई ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न चेतावनी दिएका छन्। साथै, संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूबारे पनि विस्तृत सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले ट्रेड युनियनमाथि कुनै पनि प्रकारका प्रतिबन्ध र हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

संयुक्त मागपत्रमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९क्ष्ीइ० का अभिसन्धिहरू अनुरूप ट्रेड युनियन अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १७ ९२०९घ० अनुसार संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ अनुसार श्रमसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले ६० दिनभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा कर्मचारी संगठनहरूले आफ्ना मागहरू अघि सारेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रिय तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनको स्पष्ट परिभाषा ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मागपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई एउटै परिभाषाभित्र समेटी समान अवसर र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन, सरुवा–बढुवामा स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्न र प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, लामो समय एउटै पदमा रहेका कर्मचारीका लागि तह वृद्धि र बढुवाको व्यवस्था, अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई स्थायी सेवामा प्रवेशको अवसर, तथा पदपूर्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक र न्यायपूर्ण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारीहरूको जीवनयापन लागतअनुसार तलब, भत्ता र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बीमा र पेन्सन प्रणाली सुदृढ बनाउन पनि माग गरिएको छ।

यस्ताे छ मागपत्र :