सिंहदरबार प्रवेशका नयाँ व्यवस्थाप्रति सुहाङ नेम्बाङको आपत्ति

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले)का युवा नेता सुहाङ नेम्बाङले सिंहदरबार प्रवेशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर उनले कानुन व्यवसायीले पनि नागरिक एपमार्फत प्रवेश पास अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनका अनुसार कानुन व्यवसायीको ५०–६० प्रतिशत काम सिंहदरबारभित्र हुने भएकाले नयाँ व्यवस्था लागू हुँदा सेवाग्राही प्रभावित हुन सक्नेछ।

‘सिंहदरबार प्रवेशमा झन्झट थपिए काममा ढिलासुस्ती हुन्छ र सेवाग्राही मर्कामा पर्न सक्छन्,’ नेम्बाङले भने। उनले कानुन व्यवसायीका कमीकमजोरी भए सुधार गर्न सकिने तर पहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे।

यसअघि नेपाल बार काउन्सिलले जारी गर्ने परिचयपत्रका आधारमा कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबारसहित विभिन्न सरकारी कार्यालय र अदालतमा प्रवेशको सुविधा थियो। हाल सिंहदरबार प्रवेशका हकमा कडाइ गरिएको छ।

सिंहदरबार परिसरस्थित प्रशासकीय अदालतका रजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै कानुन व्यवसायीले नागरिक एपमार्फत जारी हुने सिंहदरबार गेट पासका आधारमा मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था लागू गरिएको जनाएका छन्। उनका अनुसार अदालतका पदाधिकारी र कर्मचारीले आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा, मुद्दाका पक्ष वा वारेसले तारेख पर्चाका आधारमा र अन्यले दैनिक प्रवेश पासका आधारमा प्रवेश पाउनेछन्।

नयाँ व्यवस्थाप्रति केही कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारभित्रै रहेको अवस्थामा प्रवेशका लागि थप पास लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गर्दै पुनर्विचारको माग गरे।