सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटी राष्ट्रिय दैनिकलगायत प्रमुख सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूको संस्था हो।

रिटमा सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ। सोसाइटीका अनुसार उक्त निर्णय कानुन तथा संविधानविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै अदालतमा चुनौती दिइएको हो।

चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो।

रिट निवेदनमा उक्त निर्णय विज्ञापन नियमनसम्बन्धी ऐन, २०७६ तथा विज्ञापन नियमावली, २०७७ का विभिन्न प्रावधानविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ। साथै संविधानको धारा १७, १८ र १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निवेदनमा सरकारको निर्णय र परिपत्र संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गर्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने खालका कार्य नगर्न प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले सो अवधिसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत रिटमा आग्रह गरिएको छ।