नयाँ सरकारले तत्काल सामना गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रका चार मुख्य चुनौती

काठमाडौं । नवनिर्वाचित सरकारले शासन सम्हालेको करिब दुईअढाई महिनामै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने छ।

अबको केही दिनमा नयाँ सरकार गठन भइसक्ने आकलनका माझ उक्त सरकारले तत्काल सामना गर्नुपर्ने अनेक समस्यामध्ये आममानिसको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउने हो भने आर्थिक चुनौतीलाई अधिक प्राथमिकता दिन जानकारहरूले सुझाएका छन्।

वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका पुराना बेथिति त छँदै छन्, खाडीको युद्धले जन्माएका नयाँ चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्रसमेत अछुतो नरहने अर्थविद्हरूले भनिरहेका छन्।

त्यसैले नयाँ सरकारले कम्तीमा निम्न चार टड्कारा आर्थिक चुनौतीको डटेर सामना गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

१. सुशासन

गत भदौको आन्दोलनको एउटा जड कारण मानिएको सुशासन तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको विषय सोझै अर्थतन्त्रसँग गाँसिने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्।

"मेरो विचारमा पहिले पार्टीभित्रको सुशासन अनि सरकारको अनुशासन भयो भने बल्ल उसले कर्मचारीतन्त्रमार्फत् सेवा प्रवाह सुधार्न सक्छ, मानिसले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन्," उनले भने।

कर्मचारीतन्त्र सरकारको 'हातखुट्टा' भएका कारण तिनले काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने जानकारहरूले बताए।

"चाहे नागरिकता होस् वा लालपुर्जा वा वा लाइसन्स होस्, त्यो वितरण गर्ने कर्मचारीले नै हो। सरकारलाई चाहिने कर उठाउने पनि कर्मचारी नै हुन्। त्यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ताकि काम नगर्नेको खैरियत हुँदैन भन्ने पनि सन्देश जाओस्," आचार्यले भने।

"तमाम प्रतिकूलताका बीचमा आम सर्वसाधारणको आकाङ्क्षा पूरा हुने गरी विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ, जसका लागि स्थानीय तहहरूलगायतका निकायको राम्रो परिचालन गर्न सक्नुपर्छ," अर्का अर्थविद् गुणाकर भट्टले भने।

२. 'ग्रे लिस्ट'को गलपासो

विश्वभरि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानीको निगरानी गर्ने निकाय फाइनन्सिअल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले खास गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर कानुन कार्यान्वयनजस्ता कारण देखाउँदै ठिक एक वर्षअगाडि नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा राखिदियो।

क्षेत्रीय तथा विश्व आर्थिक मञ्चमा उदाउने अनि चारैतिरबाट वैदेशिक लगानी निम्त्याउन अभ्यासरत देशका निम्ति उक्त वर्गीकरण 'गलपासो' नै भएको अर्थविद्हरू ठान्छन्।

"मैले हालै कुनै निश्चित देशबाट रेमिटन्स भित्र्याउँदा अब थप ब्याङ्क शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भनेको समाचार पढेँ। त्यसको कारण बुझ्दै जाँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको भन्ने बुझियो। त्यसैले नयाँ सरकारले तत्काल देशलाई यो सूचीबाट बाहिर निकाल्न कोसिस गरिहाल्नुपर्छ," आचार्यले भने।

एफएटीएफको त्यस्तो सूचीमा भएका देशहरूको विश्व वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँचमा सीमितता आइपर्ने हुन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको चर्को जोखिम लागत बेहोर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो धक्का देशको साखमा पर्छ।

उक्त सूचीबाट उम्कन नेपालले सन् २०२७ को ज्यानुअरीसम्मको समय पाएको छ।

तर त्योभन्दा चाँडै नै सूचीबाट निस्कन नेपालले आवश्यक कदमहरू चालिहाल्नुपर्ने आचार्यले सुझाव दिए।

नेपाल यसअघि सन् २००९ मा एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानी सूची वा 'ग्रे लिस्ट'मा पहिलो पटक परेको थियो। त्यतिखेर धेरै प्रयासपछि सन् २०१४ मा मात्र नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिन सकेको थियो।

'ग्रे लिस्ट'बाट उम्कने काम सुशासन र कूटनीतिसँग पनि जोडिएको आचार्यले बताए।

३. सुदृढ आपूर्ति

इरान युद्ध सुरु भएको दुई साता नाघ्दै गर्दा त्यसले समग्र विश्वमा नै गम्भीर आर्थिक प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।

खाडी क्षेत्रमा तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा अवरोधको प्रभाव नेपालका पेट्रोल पम्प तथा ग्यासका लाइनहरूमा देखिन थालिसकेको छ।

"अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले यहाँ ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षामा चनाखो हुनुपर्ने स्थिति निम्त्याइसकेको छ। मित्र राष्ट्रहरूसँग मिलेर आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाइराख्नु‍पर्छ," अर्थविद् भट्टले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वले तत्काल आपूर्ति शृङ्खलामा गडबडी गरेर सोझै महँगी बढाइदिने खतरा रहेको उनले औँल्याए।

मध्यम तथा दीर्घकालमा यदि त्यहाँ युद्ध लम्बियो भने चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रको खम्बा रहँदै आएको रेमिटन्सको आयमा समेत असर पर्न सक्छ किनभने अधिकांश नेपाली श्रमिक कामदारहरू जाने ठाउँ भनेकै तिनै खाडी देश हुन्।

युद्ध लम्बियो र झन् चर्कियो भने श्रमिक सुरक्षाको प्रश्न समेत टड्कारो बन्न सक्छ। अनि यसले विश्वभरिनै आर्थिक मन्दी गराइदिन सक्ने पनि भट्टले बताए।

४. विकासमा 'केन्द्रित ध्यान'

देशले 'कायापलट गर्दै छ है' भनेर सन्देश दिन सक्ने किसिमले विकासनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन्।

"म त भन्छु यो २०-२५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुभन्दा अध्ययन गरेर ४-५ वटा छान्ने र तिनमा एकदम ध्यान पुर्‍याउने गर्नुपर्छ। यसपालिको बजेटलाई १८.९० खर्ब रुपैयाँको सीलिङ (अधिकतम सीमा) दिइसकिएको छ। त्यसमै रहेर पुनर्प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्छ," अर्थविद् आचार्यले भने।

अर्थविद् भट्टले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरीकन जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न सुझाव दिए।

सबल पक्ष यस्ता

यसै साता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघसम्म)को प्रतिवेदन हेर्दा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू 'राम्रै' देखिएको जानकारहरूले बताए।

सात महिनामा साढे १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिटन्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो। माघ महिनामा मात्र झन्डै २ खर्ब रेमिटन्स भित्रिएको छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जसले १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ।

देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको भिन्नता वा भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँले बचतमा छ।

महँगी नाप्ने मुद्रास्फीति दर ३.२५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ।

सोही प्रतिवेदनमा केही डर मान्नुपर्ने आँकडा पनि छन्। आयात र निर्यातको खाडल निकै ठूलो छ। यो सात महिनामा आयात बढेर ११ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अनि निर्यात जम्मा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। व्यापार घाटा १० प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

यो अवधिमा सरकारको राजस्व परिचालन ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ तर खर्च चाहिँ ८ खर्ब १ अर्ब पुगेको देखिन्छ।

रास्वपाका आर्थिक वाचा कस्ता?

नयाँ सरकार बनाउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उसको चुनावी वाचापत्रमा देशलाई 'सम्मानजनक मध्यम आय भएको' बनाउन अर्थतन्त्रलाई अर्को पाँच वर्ष ‍औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गरेर जग बसाउने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै ५ देखि ७ वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको नजिक पुग्ने उसले लक्ष्य राखेको छ।

रास्वपाको वाचापत्रमा आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐनहरू खारेज गरिने भनिएको छ।

त्यस्तै व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने अनि 'कार्टेल', अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, 'रेन्ट सीकिङ' र नीतिगत दोहनजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न नियामकीय निकायहरू सुदृढ गरिने उसको वाचा छ।

उसले पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरवलोकनको नीति लिइने भनेको छ। भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकोमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरूसमेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरवलोकन गरिने उसको भनाइ छ।

ठूला पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा उसले विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन बनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना ल्याइने भनेको छ।

सूचना प्रविधिको सम्भावना उपयोग गर्दै हाल डेढ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर बनाउने विषय पनि उसको वाचापत्रमा परेको छ। बीबीसी