चुनावअघि मुद्दाको टुङ्गो नलागे रवि लामिछानेलाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा तत्काल संशोधन गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि यदि उनी फेरि निर्वाचित भए पनि उनको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

सोमवार पोखरास्थित अदालतले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश पर्खने र त्यस बेलासम्म अभियोगपत्र संशोधन नगर्ने आदेश दिएको हो। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले समेत त्यस्तै आदेश गरेको थियो।

लामिछाने पक्षका एक कानुन व्यवसायीले "अन्तरिम आदेशको टुङ्गो लाग्नेबित्तिकै यस विषयले आफ्नो गति लिने" भन्दै त्यसबारे आफूहरूले कुनै विकल्प नसोचेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

"यसमा रवि लामिछानेले अहिले गर्नुपर्ने केही छँदा पनि छैन। सरकारले मैले त्रुटी गरेँ, मैले आरोप सच्याउन चाहन्छु भनेको मात्र हो। जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको निर्णय गरेपछि हेर्छु भनेकै छ," लामिछाने पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बीबीसीसँग भने।

तर महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि हालसम्म पेसी तोकिएको छैन।

एक संविधानविद्ले भने अहिलेकै अवस्था चुनावको नतिजासम्म कायम रहेमा निर्वाचित नै भए पनि " स्वत: निलम्बनमा जाने" अवस्था रहेको बताउँछन्। रवि लामिछानेले राजनीतिक दुराशयबाट प्रेरित भएर र प्रतिशोध लिन मुद्दा हालिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता के गर्लिन्?

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि कुनै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्यो भने त्यस व्यक्ति स्वत: निलम्बनमा जाने उल्लेख रहेको बताउँछन्।

"त्यसो भनेपछि रास्वपाका नेता रवि लामिछाने निर्वाचनमा जितेरै आएमा र मुद्दा फिर्ता नभएमा पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै स्वत: निलम्बनमा जान्छन्," वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बीबीसीसँग भने।

"त्यसैले गर्दा जिल्ला अदालतले जुन निर्णय गर्‍यो त्यसले उनलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनै रहँदैन।"

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको अवस्था भएकाले अदालतले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्न सक्ने अवस्था हुन सक्ने कानुनविद्हरू ठान्छन्।

"सायद महान्यायाधिवक्ता यस आदेशउपर उच्च अदालत चुनौती दिन जालान्," शाक्य भन्छन्। "रवि लामिछाने रिट निवेदक भए पनि अहिले यस आदेशविरुद्ध जाने सरकारी वकिल हो जो महान्यायधिवक्ताअन्तर्गत हुन्छन्।"

शाक्यले चाँडै नै महान्यायाधिवक्ताले जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती दिन सक्ने वा चाँडै नै अदालतले पेसी तोक्न सक्ने जस्ता सम्भावना हुने बताउँछन्।

लामिछाने चितवन जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। उनी पहिला पनि त्यहाँबाट संसद्‌मा निर्वाचित भएका थिए। नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि भएको उपनिर्वाचनबाट पनि उनी चुनिएका थिए।

लामिछाने पक्ष के भन्छ

रवि लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त जिल्ला अदालतले "हो होइन केही नभनीकन" आफ्नै मुद्दा 'होल्ड' गरेकाले उच्च अदालत "जान आवश्यक नभएको" ठान्छन्।

लामिछाने सांसद निर्वाचित भए भने स्वत: निलम्बनमा पर्ने अवस्था "सदनमा लागु नहुने" उनको तर्क छ।

"मैले पढेको कानुनमा त्यसो छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँदा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलेपछि निलम्बन हुन्छ भन्ने छ। त्यो स्वत: लागु हुने अवस्था संसद्‍मा छैन," उनले भने।

"नयाँ सदन आइसकेपछि उसले आफ्नो नियम आफैँ बनाउँछ। नयाँ संसदले त्यो कस्तो बनाउँछ थाहा छैन। अहिलेको नियमावलीमा संसद्‍को सदस्य थुनामा बसेको अवस्थामा मात्र निलम्बन हुन्छ भन्ने छ।"

रवि लामिछाने दुई महिनाअघि थुनामुक्त भएका थिए। त्यसको एक महिना नपुग्दै लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगहरू हटाउन सरकारले चारवटा जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो।

लामिछानेविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मात्र मुद्दा चलिरहेको छ भने कास्कीमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप अभियोग अनि रूपन्देही, काठमाण्डू र पर्सा जिल्ला अदालतमा सङ्गठित अपराधका थप अभियोग लागेका छन्।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले के भनेको छ ?

रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी यी अभियोग कास्की, काठमाण्डू, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन्।

सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा त्यहाँका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट अभियोग संशोधनको निवेदन दिइएको हो।

"सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कामय नरहने गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ," कार्यालयको यसअघिको निर्णयमा उल्लेख छ।

लामिछानेले "न्यायका निम्ति" भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा २०८१ साल पुस १६ गते, २०८२ साल मङ्सिर २३ गते र पछिल्लोपटक २०८२ साल पुस २७ गते निवेदन पनि दिएका थिए। बीबीसी