अमेरिकामा नेपालीको भिसा र ग्रीनकार्ड रद्द हुन सक्ने चेतावनी पछाडिका दुई कारण

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूतले एउटा सरकारी आँकडाले अमेरिकामा रहेकामध्ये ३४ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरूले अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने विभिन्न सहुलियत लिइरहेको देखाएको भन्दै गैरकानुनी ढङ्गले त्यस्ता सुविधा नलिन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरणले अमेरिकामा अनुमति पाएको अवधिभन्दा बढी बस्नेको सङ्ख्या ३.४ प्रतिशत रहेको र कतिपय रोजगारी लगायतमा संलग्न भएको पाइएको बताए।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई इमेलमार्फत् दिएको प्रतिक्रियामा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने आप्रवासीहरूलाई मात्रै भिसा दिने प्रक्रिया अमेरिकाले अवलम्बन गर्ने बताएका छन्।

"राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी नागरिकले पाउने सुविधाहरूको संरक्षण गर्न आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। 'पब्लिक चार्ज' (जीविकाका लागि अमेरिकी सरकारसँग प्राथमिक रूपमा निर्भर) हुन सक्ने विदेशी नागरिकको प्रवेश रोक्न आप्रवासन प्रक्रियाको पुनरवलोकन गर्दा ७५ देशका आवेदकलाई दिइने आप्रवासी भिसा मन्त्रालयले अस्थायी रूपमा रोकेको छ।"

"यद्यपि, यो निर्णय गैरआप्रवासी भिसा प्रक्रियामा लागु हुने छैन। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने आप्रवासीलाई मात्र आप्रवासी भिसा जारी हुने कुरा सुनिश्चित गर्न हामी आवश्यक प्रक्रियाहरू लागु गर्ने छौँ।"

कस्ताकस्ता सुविधा लिनु गैरकानुनी

ट्रम्प प्रशासनले नेपालीहरूका हकमा आप्रवासी भिसा बन्द गरेको र नेपाललाई 'भिसा बन्ड' (धरौटी) राख्नुपर्ने भेनेजुएला र क्युबाजस्ता देशका समूहमा समावेश गरेका विवरणमाझ गत साता वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली राजदूतावासले एउटा अत्यन्त जरुरी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।

विभिन्न प्रयोजनमा अमेरिका गएका नेपालीमध्ये सन् २०२४ मा गएकाहरूको तथ्याङ्कले मात्रै पनि नेपाली नागरिकहरू त्यस्ता सहुलियतपूर्ण सेवा लिनेहरूको सूचीमा माथिल्लो स्थानमा पाइएको र त्यसका कारण नेपालीका लागि आप्रवासी भिसा बन्द भएको उक्त सूचनामा जनाइएको छ।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा कार्यवाहक राजदूत आरणले अमेरिकी सरकारको सरकारी प्रतिवेदनले नै त्यस्तो उल्लेख गरेको जानकारी दिँदै गलत विवरण पेस गरी कुनै सहुलियतपूर्ण सेवा नलिन र भिसाको दुरुपयोग नगर्न अनुरोध गरे।

"अमेरिकी सरकारले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार वैध रूपमा बसिरहेका ३४ प्रतिशत नेपालीहरूले यहाँ आर्थिक ढङ्गले लाभ हुने किसिमको सहुलियत लिएको देखिएको छ," उनले भने।

"त्यस्तो सहुलियत भन्नाले उदाहरणका लागि स्वास्थ्यतर्फ मेडिकेअर भन्ने हुन्छ। खानाका लागि 'फूड स्ट्याम्प' भन्ने हुन्छ। यस्ता चिजहरू पनि दाबी गरेको पाइएको छ। बेरोजगार छु भनेर करमा पनि (सहुलियत खोज्ने)। आम्दानी कम देखाउने गरेको पनि यहाँको तथ्याङ्कले देखायो।"

अमेरिकी कानुनको पालना नगरिएको खण्डमा नेपालप्रति अमेरिकी सरकारको भिसा नीति थप कठोर हुन सक्ने आशय व्यक्त गरिएको उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि कार्यवाहक राजदूत आरणले आफूहरूले नेपाली समुदायलाई सचेतना अपनाउन अनुरोध गर्नुबाहेक अमेरिकासँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी राख्ने पनि बताए।

नेपाली राजदूतावासले आफ्नो सूचनामा अध्ययन, भ्रमण, रोजगारी, व्यवसाय तथा आफन्तसँग भेटघाट लगायतमा अमेरिका पुगेका विदेशी नागरिकहरूले अवैधानिक तरिकाले वा गलत सूचना दिएर अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य उपचार, आवास तथा परिवार सहायता वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग लिएको खण्डमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको भिसा वा ग्रीनकार्डमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र रद्द समेत हुने जानकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरेको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालीबारे के छ ?

गत ज्यानुअरी महिनामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जन्म देशअनुसार अमेरिकी सरकारको कल्याण कार्यक्रमहरूबाट फाइदा लिने आप्रवासी परिवारहरूकझ आँकडा आफ्नो ट्रूथ सोशलको खातामार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए।

करिब १२० देशको उक्त चार्टमा दक्षिण एशियाका भुटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र नेपाल समाेवश थिए। चीन पनि परेको उक्त सूचीमा ८१.४ प्रतिशत भुटानी आप्रवासी परिवारले सहयोग लिएको र नेपालीको हकमा ३४.८ प्रतिशतले कुनै न कुनै किसिमको सहुलियत लिने गरेको जनाइएको थियो।

अमेरिकामा झन्डै पाँच लाख नेपालीहरूको बसोबास रहेको ठानिन्छ। तर प्यू रिसर्च सेन्टरले सेन्सस ब्यूरोको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार आफूलाई नेपाली भनेर चिनाउनेहरूको सङ्ख्या अमेरिकामा झन्डै दुई लाख २५ हजार छ। उक्त सङ्ख्या सन् २०१९ को तुलनामा २४ प्रतिशतले बढी भएको जनाइएको छ।

नेपालीहरूको औसत उमेर ३१.२ वर्ष उल्लेख गरेको प्यू रिसर्च सेन्टरले १० प्रतिशत नेपालीहरू अमेरिकामा गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरेको थियो।

भिसा अस्वीकृत हुनेदेखि अन्य जटिलता खेप्नुपर्ने चेतावनी किन

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि उनको प्रशासनले अवैध आप्रवासन नियन्त्रणका लागि चालेका भिसा बन्‍ड लगायतका नियमहरूबाट प्रभावित हुने देशमा नेपाल पनि परेको छ।

बी१/बी२ भिसामा अमेरिका गएका नेपालीहरू अमेरिकामा ओभरस्टे गरेको र रोजगारीलगायत तोकिएको भन्दा फरक काममा संलग्न भएको पाइएको आधारमा बिज्निस भिसा आवेदनमा नेपालीहरूले ५,००० अमेरिकी डलरदेखि १५,००० डलरसम्म राख्नुपर्ने नियम २१ ज्यानुअरीबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो।

कार्यवाहक राजदूत आरणले नेपालीको हकमा तोकिएको समयभन्दा बढी बस्ने अर्थात् 'ओभरस्टे' को दर ३.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकामा आइसकेपछि त्यहाँको कानुनको पूर्ण परिपालना गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनी थप्छन्, "कानुनको परिपालना गरिएन भने त्यसले भविष्यमा विभिन्न अनिश्चितताहरू र विभिन्न क्याटेगोरीहरूमा भिसा अस्वीकृत हुनेदेखि लिएर बन्द हुनेसम्म हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो सूचना निकालेका हौँ।"

"सबैले कानुनको परिपालना गर्दा यस्तो स्थिति नआउन सक्छ। अध्यागमनसम्बन्धी नीतिहरू चाहे नेपाल सरकारको होस् या अमेरिकी सरकारको त्यसको पूर्ण पालना गरिनुपर्छ। नेपाल र अमेरिका बीचका जे जति सवाल हुन्छन् ती नियमित रूपमा कूटनीतिक माध्यमबाट पनि उठिराख्छन्।"

अघिल्लो महिना अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई इमेलमार्फत् भिसा बन्ड अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रहेको प्रमाणित भएको भन्दै आप्रवासनसम्बन्धी जोखिम र विदेश नीतिलाई समेत विचार गरेर देशहरूलाई उक्त सूचीमा थपिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

त्यसबेला विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भनेका थिए, "भिसा बन्ड परीक्षण कार्यक्रम अवैध आप्रवासन रोक्न प्रभावकारी साबित भएको छ र ट्रम्प प्रशासनले उच्च ओभरस्टे दर, छानबिन तथा प्रमाणीकरणमा कमजोरी, आवासीय मापदण्ड पूरा नगरी लगानीमार्फत् नागरिकता प्राप्त गर्ने चिन्ताजस्ता विभिन्न आप्रवासनसम्बन्धी जोखिम र परराष्ट्रनीतिसम्बन्धी मान्यताहरूलाई ध्यान दिएर यस कार्यक्रमलाई थप देशहरूमा विस्तार गरिरहेको छ।"

नेपालीहरूको 'ओभरस्टे दर' कति छ?

अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्यूरिटिजका अनुसार गैर आप्रवासी विद्यार्थी तथा विभिन्न आदानप्रदान कार्यक्रमका सहभागीको हैसियतमा सन् २०२४ मा अमेरिकाबाट बाहिरिनुपर्ने ठानिएका ४,९३७ मध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी 'ओभरस्टे' गरेका पाइएको थियो।

बी१/बी२ अन्तर्गतका ३४ हजार नेपाली राहदानीवाहकमध्ये ३.१२ प्रतिशत रहेको पाइएको थियो। सन् २०२३ मा उक्त क्याटेगोरीका ४.१९ प्रतिशत नेपालीहरू अनुमति पाएको समयभन्दा बढी अमेरिकामा बसेको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

हालैका महिनाहरूमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले पनि नियमित रूपमा आफ्नो सरकारको आप्रवासन नीतिसम्बन्धी पोस्टहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गरेको छ।

एउटा पोस्टमा भनिएको छ, "यदि तपाईँ आफ्नो भिसामा दिइएको अनुमति अवधिभन्दा बढी समय अमेरिकामा बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई स्थायी रूपमा आजीवन अमेरिका प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइने सम्भावना हुन्छ।"

अनजानमा गल्ती भएको भनेर छुट नपाइने उल्लेख गरेको दूतावासले अनुमति दिइएको समयभन्दा 'ओभरस्टे' गर्नेको भिसा रद्द हुन सक्ने, निर्वासन हुन सक्ने र भविष्यमा भिसाका लागि अयोग्य ठहर गरिन सक्ने जनाएको छ।

अर्को त्यस्तै सूचनामा काठमाण्डूस्थित दूतावासले भिसासम्बन्धी ठगी गर्न खोज्ने केही व्यक्तिहरूका कारण सबै भिसा आवेदनहरूमाथि थप कडाइका साथ जाँच हुने परिस्थिति बन्ने उल्लेख गरेको थियो।

अध्यागमन कानुनका जानकार के भन्छन्

न्यूयोर्कस्थित अमेरिकी अध्यागमन कानुनका एक जना जानकार बासु फुलाराले अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासको सूचनाले सन् २०२६ यता अमेरिकी सरकारले आफ्नो आप्रवासन नीतिहरूमा गरेका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूलाई नेपाली डायस्पोराले पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको बताए।

उनी भन्छन्, "नेपालीहरूले खेप्नुपर्ने कानुनी जोखिमहरू कम गर्न उक्त सन्देश आएको हो। यसले अमेरिकी आप्रवासन कानुनहरूको परिपालनामा विशेष जोड दिएको छ। अहिलेको कानुन अनुसार कुनै पनि सहुलियत लिन गलत सूचना दिनेहरूको भिसा रद्द गर्ने, ग्रीन कार्ड खारेज हुने र दीर्घकालसम्म अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध रहन सक्छ।"

उनले अमेरिकाबाट निष्कासनमा पर्नबाट जोगिनका लागि पूर्ण रूपमा कानुन पालनामा जोड दिनुपर्ने बताए।

वकिल फुलाराले विगतका वर्षहरूमा ध्यान नदिइएका सामान्य उल्लङ्घनहरू विरुद्ध पनि अमेरिकी सरकारले अहिले शून्य सहनशीलता अपनाएको र आप्रवासन अदालतमा उपस्थितिका लागि सूचना जारी गर्ने क्रम बढेको जनाए।

उनले भिसासम्बन्धी नियम पालना गर्न, रोजगारी, आवास र कर विवरणसम्बन्धी कागजपत्रलाई अद्यावधिक राख्न र योग्यताका आधारमा मात्रै अमेरिकी सरकारले दिने कुनै किसिमको सहुलियत लिन सुझाव दिए।

नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२५ मा अमेरिकाले ४६२ जना नेपालीहरूलाई देश निकाला गरेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचनामा के छ
अघिल्लो हप्ता एउटा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका भिसा नीतिको पालना नगर्दा यसका विभिन्न दुष्परिणामहरू वहन गर्नुपर्ने भन्दै विदेशस्थित नियोगहरूमा भिसा आवेदन दिनेहरूका नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

उक्त सूचनामा भनिएको छ, "गन्तव्य मुलुकबाट गरिने बलजफती बहिर्गमन, आगामी दिनमा प्रवेश निषेध जस्ता दुष्परिणामहरू भिसा आवेदकले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैगरी, यस प्रकारको गतिविधिले नेपालको समग्र सन्दर्भमा प्रभाव पर्ने गरी गन्तव्य मुलुकले भिसामा कडाइ, अनेकन सर्त एवं प्रतिबन्धहरू लागु गर्न सक्दछ।"

उक्त सूचनामा भिसा आवेदकको भूल एवं लापरबाहीको नकारात्मक परिणाम आवेदक स्वयंले मात्र नभई आम नेपाली नागरिकले समेत वहन गर्नुपर्ने हुँदा सदैव आधिकारिक कागजपत्रको प्रयोग गर्न र कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो।

मंगलवार आफ्नो फेसबुक खातामा राखिएको पोस्टमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्न आफूहरूले प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, "उक्त निर्देशनमा केवल प्रमाणिक कागजातहरू प्रयोग गर्ने, भिसा परामर्शदाताको सहयोग लिँदा सावधानी अपनाउने तथा विशेष गरी गन्तव्य मुलुकका कानुन र भिसा नीतिहरूको सम्मान गर्नेसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन समावेश गरिएको छ।"

बीबीसी