बर्दिबास। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महोत्तरी जिल्लामा इजाजतप्राप्त हातहतियार संकलन प्रभावकारी हुन नसक्दा चुनावी सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले पुस २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र अर्थात् माघ १३ गतेसम्म सबै इजाजतप्राप्त हातहतियार नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर तोकिएको समयसीमा सकिएको एक साता बितिसक्दा जम्माजम्मी ९ प्रतिशत अर्थात् ३१ थान हतियार मात्र बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा डीएसपी शैलेन्द्र भट्टले बताए। प्रशासनको अभिलेखअनुसार जिल्लामा ३०० थानभन्दा बढी इजाजतप्राप्त हातहतियार रहेका छन् ।
अभिलेखमा १२ बोरका एकनाले १८० र दुईनाले १०६ गरी २८६ थान, २२ बोरका एकनाले १९ र दुईनाले २ थान, एकनाले भरुवा बन्दुक ४ थान, रिभल्भर ११ थान र हावादारी बन्दुक १ थान गरी कुल ३२३ थान हतियार दर्तामा रहेका छन् । यी हतियार ३१२ जनाले निजी सुरक्षाका लागि इजाजत लिएर राखेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए।
इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबास मातहतका क्षेत्रमा १२ थान इजाजतप्राप्त हतियारमध्ये अहिलेसम्म ६ थान मात्र बुझाइएको बर्दिबासका डीएसपी विकास बलामेले बताए।
मतदान हुन अब करिब २८ दिन मात्र बाँकी रहँदा ९१ प्रतिशत अर्थात् २९२ थान हतियार अझै नागरिकको हातमै रहेका छन् । सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदाताको निर्भीक सहभागिता र समग्र शान्तिसुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा महोत्तरीमा प्रहरी उपरीक्षकको हैसियतले सुरक्षा व्यवस्थापन सम्हाल्नुभएका नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी कुवेर कडायतका अनुसार विशेषगरी तराई–मधेसका जिल्लामा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दबाब, धाकधम्की र झडपका घटनाको जोखिम उच्च मानिन्छ । खुला सीमा भएकाले हतियारको दुरुपयोग हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहने उनले बताए।
इजाजतप्राप्त भए पनि हातहतियारले मतदातामा डरत्रास बढाउनुका साथै उम्मेदवारबीचको टकराव वा आकस्मिक हिंसात्मक घटनामा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाका कारण राज्यले निर्वाचन अवधिमा ती हतियार प्रहरी नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास गर्दै आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “बाँकी हतियार समयमै संकलन हुन सकेनन् भने सुरक्षाकर्मीहरूलाई मतदान केन्द्र तथा संवेदनशील क्षेत्रमा थप दबाब पर्न सक्छ ।”
भारतको बिहार राज्यका मधुवनी र सीतामढी जिल्लासँग ३९ किलोमिटर खुला सीमा रहेको महोत्तरीका २५८ मतदानस्थलमध्ये सुरक्षा निकायले ६३ प्रतिशत अर्थात् १६३ वटा अति संवेदनशील र ३४ प्रतिशत अर्थात् ८९ वटा मतदानस्थललाई संवेदनशील सूचीमा राखेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्माका अनुसार निर्वाचनका बेला यस्ता हतियार गलत प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने भएकाले बुझाउन सूचना जारी गरिएको हो । “मातहतका इलाका प्रहरी कार्यालय, थाना र चौकीमार्फत हतियार संकलन अभियान तीव्र पारिएको छ, बुझाउनेको संख्या क्रमश: बढ्दै गएको छ,” उनले भने।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले मतदान आउन करिब एक महिना बाँकी रहेकाले त्यसअगावै बाँकी सबै हतियार संकलन भइसक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। जिल्लाभर कडाइका साथ सुरक्षा परिचालन गरिएकोले शान्तिसुरक्षामा आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
बैशाख १३ गते, २०८३ - १७:०७
काठमाडौं। संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका ले सुकुमबासी बस्ती हटाउन थालेपछि प्रभावित तथा अन्य व्यक्तिहरू दशरथ रंगशालामा नाम दर्ता गराउन पुगेका छन्।...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:५१
काठमाडौँ। सरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:४३
नवलपरासी। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका किसानले उत्पादनअनुसार उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । बजारमा उपभोक्...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:१८
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुल...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १६:०८
भोजपुर। भारी वर्षासँगै आएको बाढीले पुल बगाउँदा भोजपुर–चखेवा सडक पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । भोजपुर नगरपालिका–५, बोखिमस्थित चाल्से खोल्सामा शनिबार राति आए...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा थप...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:४२
सर्लाही। मधेश प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ अन्तर्गत सर्लाहीको चुरेभेगस्थित बाहुनी–परवानीपुर–घारिबथान सडक कालोपत्रे भएको छ । चुरेपा...
बैशाख १३ गते, २०८३ - १५:१७
अर्थपूर्ण संवाद गर्न मानवअधिकार एलायन्सको आग्रह


प्रतिकृया लेख्नुहोस्: