दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमै उम्मेदवार बनाउन आवश्यक

काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर समाजको नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव द्एिको छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित ‘दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने दलित समुदायका सवाल’ संवाद कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधित्व बढाए पनि दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमै उम्मेदवार बनाएर जिताउनुपर्ने बताइन् । 

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध कांग्रेसले व्यवहारमा पनि क्रमश: रूपान्तरण गरेर जानुपर्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, “तत्काल परिवर्तनको पहल आवश्यक छ भनेर नै हामीले विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छौँ । अब देश बदल्नुपर्ने छ । समाज बदल्नुपर्ने छ। सबै खालका विभेद अन्त्य गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” नेपाली कांग्रेसले विगतको तुलनामा प्रत्यक्षतर्फ पनि समावेशितालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै भुसालले भनिन्, “गत निर्वाचनमा दुई जना मात्रै महिला उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, यस पटक हामीले ११ जना महिला उम्मेदवार खडा गरेका छौँ । गत निर्वाचनमा दलित उम्मेदवार नै थिएनन्, यस पटक एक जना दलित उम्मेदवार उभ्याएका छौँ ।”

नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य मनोहर विकले घोषणापत्र ल्याउनुभन्दा पनि कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरा महìवपूर्ण रहेको बताए। हरेक चुनावमा घोषणापत्र आउँछन् तर ती कार्यान्वयन नभएकाले दलित आन्दोलन कार्यान्वयनमा खबरदारी गर्नुपर्ने भनाइ उनको थियो । उनले एमालेले यस पटक दलित समुदायका दुई जनालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको बताए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य गणेश विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीले ‘समाजवादको आधार स् दलित अधिकारका लागि विशेष अधिकार’ भन्ने शीर्षक नै राखेर घोषणापत्र तयार गरिरहेको जानकारी दिए। उनले दलित अधिकारलाई समाजवादको केन्द्रीय आधार बनाइनुपर्ने धारणा राखे। 

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष परिषद्का सदस्य दुर्गा सोवले आफूहरूले दलित र महिला सहभागिता ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरेको बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितको समानुपातिक उम्मेदवार नहुँदासम्म सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने दाबी गरे।