नेतृत्वको परीक्षा बहसमा कि भोटमा ? ओली–बालेनकाे विषयले ततायो सामाजिक सञ्जाल

काठमाडौँ । दल र उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारमा व्यस्त रहँदा प्रधानमन्त्रीका दावेदारबीच सार्वजनिक बहस आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस भने सामाजिक सञ्जालमा चर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीका दावेदार केपी शर्मा ओलीले आफू सार्वजनिक बहसका लागि तयार रहेको संकेत गरेपछि यो विषयले थप तूल पकडेको हो ।

झन् ओलीलाई चुनौती दिन झापा पुगेका अर्का दावेदार बालेन्द्र साह (बालेन) ले ओलीकै सामाजिक सञ्जाल स्टाटसमा टिप्पणी गर्दै सार्वजनिक बहस अस्वीकार गरेपछि चुनावका अरू मुद्दा नै ओझेलमा परेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहस चुनावी एजेन्डाभन्दा ‘बहस गर्ने कि नगर्ने ?’ मै केन्द्रित भएको छ ।

बहस चाहिन्छ भन्ने पक्ष : ‘एजेन्डा सुन्नु नागरिकको अधिकार’

प्रधानमन्त्रीका दावेदारबीच बहस हुनुपर्छ भन्नेहरू भन्छन्—उम्मेदवार घोषणा गर्दैमा कोही प्रधानमन्त्री भइहाल्दैन । चुनावको परिणाम आउन बाँकी नै छ । तर भोट हाल्नुअघि मतदाताले उम्मेदवारको सोच, योजना र आत्मविश्वास त बुझ्न पाउनुपर्छ ।

उनीहरूको तर्क छ, “किन भोट दिने ? किन उसको पार्टी जिताउनुपर्ने ? यो थाहा पाउनु नागरिकको अधिकार हो । हावाको भरमा होइन, एजेन्डाको आधारमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि बहसभन्दा राम्रो माध्यम अरू के हुन्छ ?”

यस धारणा राख्नेहरूका लागि सार्वजनिक बहस जवाफदेहिता को प्रतीक हो—जहाँ नेताले नागरिकसामु सिधै उत्तर दिनुपर्छ ।

बहसभन्दा घोषणापत्र महत्त्वपूर्ण भन्ने तर्क

तर बहस आवश्यक छैन भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ । उनीहरूका अनुसार नेपालजस्तो संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि चुनाव नै नभएको अवस्थामा दावेदारबीच बहस अनिवार्य हुनु आवश्यक छैन ।

“नेपालमा बहस गराउने हो भने घोषणापत्र र बाचापत्रमै गराऔँ,” उनीहरूको तर्क छ । “नत्र सार्वजनिक बहसले बोल्ने जान्ने नेतामात्रै चम्किन्छ, काम गर्ने नेता ओझेलमा पर्छ ।”

उनीहरू सार्वजनिक बहसलाई राजनीतिक शो मान्छन् ।जहाँ मुद्दाभन्दा कटाक्ष, योजनाभन्दा नाराले स्थान पाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : जहाँ प्रत्यक्ष चुनाव, त्यहाँ बहस

विश्व अभ्यास हेर्दा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चुनिने देशमा सार्वजनिक बहस सामान्य मानिन्छ । अमेरिकामा दशकौँदेखि राष्ट्रपति चुनावअघि टेलिभिजन बहस हुँदै आएको छ । बेलायत, न्युजिल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, स्वीडेनजस्ता देशमा पनि प्रधानमन्त्रीका दावेदारबीच नीतिगत बहस हुन्छ ।

तर भारत र नेपालजस्ता संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने देशमा यस्तो औपचारिक अभ्यास छैन । यही कारण कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्—“नेपालमै यो अभ्यास सुरु गर्दा के फरक पर्छ ?”

समाधान कि तमासा ?

सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरू हेर्दा एउटा साझा निष्कर्ष देखिन्छ—प्रधानमन्त्रीका दावेदारबीच सार्वजनिक बहस न त पूर्ण समाधान हो, न त पूर्ण बेकार ।

बहस तब उपयोगी हुन्छ, जब मुद्दा स्पष्ट हुन्छ, सञ्चालक निष्पक्ष हुन्छ र नेताहरू बहसलाई स्टेज होइन, जवाफदेहिता का रूपमा लिन्छन् । अन्यथा, सामाजिक सञ्जालमै लेखिएझैँ, “डिबेट पनि चुनावी जुलुसजस्तै तामझाम मात्रै हुन्छ ।”