‘सरकारी विज्ञापनमा ३ अर्ब गायब’ भन्ने समाचार भ्रामक : नेपाल विज्ञापन संघ

काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन कारोबारका विषयमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार र जारी विज्ञप्तिप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसप्रति खेद व्यक्त गरेको छ। संघले ‘सरकारी विज्ञापनमा ३ अर्ब गायब’ भन्ने दाबीलाई आधारहीन, अपुष्ट र भ्रामक भनेको छ।

नेपाल विज्ञापन संघका महासचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेद्वारा माघ ९ गते जारी विज्ञप्तिअनुसार केही समयअघि कान्तिपुर दैनिक मा प्रकाशित “सरकारी विज्ञापनमा ३ अरब गायब” शीर्षकको समाचार र सोही विषयलाई लिएर नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडबाट जारी विज्ञप्तिले आमजनमानस तथा सरोकारवाला निकायमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको संघको ठहर छ।

संघले विज्ञप्तिमा सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको “३ अर्ब गायब” भन्ने दाबीको कुनै ठोस तथ्याङ्क वा कानुनी आधार नरहेको स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत हुने सरकारी विज्ञापनको वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई नै गलत ढंगले व्याख्या गर्दा समग्र विज्ञापन उद्योगको छविमा आँच पुगेको संघको भनाइ छ।

सञ्चार गृहकै जिम्मेवारीमा प्रश्न

नेपाल विज्ञापन संघले सञ्चार गृहहरू आफैं विज्ञापन बजारका अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै, राज्यको चौथो अंगका रूपमा सञ्चार माध्यमले तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्नुपर्ने दायित्व सम्झाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अर्को सञ्चार गृह वा विज्ञापन एजेन्सीलाई लक्षित गरी पुष्टि नभएका विषयमा भ्रम फैलाउनु व्यावसायिक मर्यादा र पत्रकारिताका मूल्यमान्यताविपरीत हो।”

संघका अनुसार यस्ता भ्रामक समाचारले विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सञ्चार माध्यमबीचको आपसी विश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, समग्र विज्ञापन पेशा–व्यवसाय नै धराशायी हुने जोखिम बढाएको छ।

२५ अर्बको विज्ञापन बजारमाथि अनावश्यक आरोप

नेपाल विज्ञापन संघले नेपालमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विज्ञापन बजार रहेको उल्लेख गर्दै अपुष्ट समाचारका कारण सम्पूर्ण विज्ञापन पेशा–व्यवसायमाथि नै अनावश्यक दोषारोपण गरिएको जनाएको छ।

विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन संघ सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, विज्ञापन कारोबार गर्दा दर्ता, संगठनात्मक आबद्धता र मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग मात्र कारोबार गर्न सञ्चार गृहहरूलाई यसअघि नै आग्रह गर्दै आएको पनि संघले स्मरण गराएको छ।

न्यूनतम दररेट सम्झौताको स्मरण

विज्ञप्तिमा विज्ञापन नै सञ्चार माध्यमको आर्थिक स्वावलम्बनको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै, विज्ञापन दररेटमा वैज्ञानिक आधार नहुँदा सञ्चार माध्यमबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आर्थिक अस्थिरता देखिएको जनाइएको छ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष नेपाल विज्ञापन संघको पहलमा नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल लगायत चार व्यावसायिक संस्थाबीच सञ्चार माध्यममा विज्ञापनको न्यूनतम दररेट कायम गर्ने सम्झौता भएको कुरा पनि संघले स्मरण गराएको छ।

संवैधानिक बाटोबाट छानबिन गर्न आग्रह

संघले कुनै निकायमा अनियमितता भएमा त्यसको छानबिनका लागि संवैधानिक र कानुनी संयन्त्रहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै सञ्चार माध्यमबाट एकपक्षीय र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुनु खेदजनक भएको जनाएको छ।

अन्त्यमा नेपाल विज्ञापन संघले यस्ता भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न सम्पूर्ण विज्ञापनदाता, एजेन्सी सञ्चालक र सरोकारवालालाई आग्रह गर्दै, सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूलाई सत्य–तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न अनुरोध गरेको छ।