मन्त्रीहरुबीच यसरी भएछ बाझाबाझ

काठमाडौं । संसद्को पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्नुअघि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको राजीनामा माग गरेका थिए।   आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि राजीनामा दिने विषय नउठाएपछि उपप्रधानमन्त्री गौतमले नयाँ सरकार बन्ने बाटो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी कसरी खुल्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनको भनाइलाई एमालेका मन्त्रीहरूले समर्थन गर्दै शुक्रबार नै राजीनामा घोषणा गरेर नयाँ सरकार बन्ने मार्ग खुलाउनुपर्ने माग गरेका थिए।   बैठकमा एमाले मन्त्रीहरूको मागको प्रतिवाद कांग्रेसका मन्त्रीहरूले गरे। अर्थमन्त्री रामशरण महतले संक्रमणकालका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न मन्त्रिपरिषद्कै बैठकमा उठाउनु अनावश्यक भएको जबाफ गौतमलाई दिएका थिए।   राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने संविधानको प्रावधानअनुसार नयाँ सरकारका लागि आग्रह गर्ने र सोअनुसार सहमतिको सरकार निर्माण हुने तय भएपछिमात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क कांग्रेस मन्त्रीहरूले गरेका थिए। उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीले आजै बस्ने व्यवस्थापिका संसद्मा गर्ने सम्बोधनमार्फत राजीनामा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिष्दले पारित नगरेमा बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी त दिए तर बहिष्कार भने गरेनन्।   वनमन्त्री आचार्यले तत्काल आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई सोधेर राजीनामा नदिने र यो प्रधानमन्त्रीको निजी विचार भएको बताएका थिए। मन्त्रीहरूबीच आपसी विवाद बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले राजीनामा दिन्छु भनिसकेको स्मरण गराए। एमाले मन्त्रीहरूलाई जबाफ दिँदै उनले ‘तर समय आएपछि मात्र राजीनामा दिनेु बताएका थिए।   बैठकमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेका सबै मन्त्रीहरूले विरोध गरेका थिए। स्रोतका अनुसार संविधान कार्यान्वयन नै नभई संशोधन गर्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री गौतमले पार्टीमा छलफल नगरी आएको संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले समर्थन नगर्ने जानकारी दिएका थिए।   शीर्ष तीन नेताको समर्थन रहेकाले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको र यो सरकारका तर्फबाट संसद्मा शुक्रबार नै पेस हुने भन्दै मन्त्रीहरूको विरोधका बाबजुद पारित भएको घोषणा गरिएको थियो।यसैबीच बिहीबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकमा पनि कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरूबीच सबैजसो एजेन्डामा विवाद भएको थियो।   भौतिक योजना तथा निर्माण व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिले काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव ल्याएपछि उपप्रधानमन्त्री गौतमसहित एमालेका मन्त्रीले विरोध गरेका थिए भने गौतमले एउटा डमी कम्पनी खडा गरेर चीनको सहयोगमा पेट्रोल ल्याउने प्रस्तावलाई कांग्रेसका र राप्रपाका मन्त्रीले विरोध गरेका थिए।   फास्ट ट्र्याक प्रस्तावमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले मन्त्रीले पेस गरेको रिपोर्ट एकएक बुँदा पढेर सुनाइदिएपछि मन्त्री निधि मुख्य सचिवसँग पनि बैठकमै रिसाएका थिए। विवाद भएपछि बैठकले उपप्रम गौतम र मन्त्रीहरू महत, निधि तथा विशेषज्ञ राखेर टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।   उता गौतमले चीनको डमी कम्पनी नेपालमा खडा गरेर सोमार्फत सिंगापुर र दुबईबाट पेट्रोल ल्याउने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै अर्को कम्पनी होइन नेपाल आयल निगमलाई नै कहाँबाट कसरी तेल ल्याउने भन्ने सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार दिने निर्णय बैठकले गरेको थियो।