कांग्रेस अब फुट होइन, कब्जाको लडाइँमा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस अब केवल आन्तरिक सत्ता संघर्षमा सीमित छैन, पार्टीको आधिकारिकता कसको ? भन्ने निर्णायक लडाइँमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो विशेष महाधिवेशनले बहुमतको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहँदा संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको विवाद कानुनी मोडमा पुगेको हो।

५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा विशेष महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। अर्कोतर्फ, देउवा पक्षको कारबाहीले पार्टीभित्र समानान्तर शक्ति संरचना बनाएको छ। यही टकरावले कांग्रेसलाई अब ‘राजनीतिक सहमति’ भन्दा बाहिर निकाल्दै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुर्‍याउने संकेत दिएको छ।

कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन कुनै अवैधानिक प्रक्रिया होइन। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनु सभापतिको बाध्यकारी कर्तव्य हो। सभापतिले आलटाल गरेमा पार्टीको अन्य पदाधिकारीले बोलाएको विशेष महाधिवेशन पनि विधानसम्मत नै हुन्छ।

“लोकतन्त्र बहुमतको शासन हो,” ज्ञवाली भन्छन्, “बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको निर्णयलाई अवैध भन्न सकिँदैन।” उनको बुझाइमा विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई कानुनी आधारमा वैधता दिन निर्वाचन आयोग बाध्य हुन सक्छ, तर विवाद यहीँ टुंगिने छैन।

निर्वाचन आयोग : निर्णायक तर असहज अवस्थामा

हाल निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवाकै नाम छ। समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा पनि देउवाकै हस्ताक्षर प्रयोग भइसकेको छ। तर अब विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले आयोगमा विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिनेछ।

यही बिन्दुबाट आधिकारिकताको वास्तविक संघर्ष सुरु हुन्छ। देउवा पक्षले उक्त अद्यावधिक रोक्न आयोगमा प्रतिवेदन दिनेछ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र परिच्छेद–९ अनुसार आयोगले दुवै पक्षलाई सुन्ने, इजलास गठन गर्ने र विस्तृत छानबिनपछि मात्र निर्णय लिने पूर्वअभ्यास छ। यस प्रक्रियामा ४५ दिन वा त्योभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ।

अदालतको ढोका र चुनावी असर

निर्वाचन आयोगले जुनसुकै निर्णय गरे पनि त्यसप्रति असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने लगभग निश्चित छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको आधिकारिक हैसियत नै अन्योलमा पर्न सक्छ। पार्टीको चुनाव चिह्न, उम्मेदवारको मान्यता र कानुनी हैसियतसम्म प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ।

कांग्रेसको संकट अब राजनीतिक होइन, संवैधानिक

कांग्रेसभित्र देखिएको यो संकट अब नेतृत्व परिवर्तनको बहस मात्र रहेन। यो बहुमतको वैधता बनाम संस्थागत मुहरको टकराव हो। सडक, सभा र नाराभन्दा बाहिर निस्केर कांग्रेस अब कानुन, आयोग र अदालतको फैसला कुर्न बाध्य अवस्थामा पुगेको छ।

यो लडाइँले केवल देउवा वा गगन–विश्वको भविष्य तय गर्ने छैन, नेपाली कांग्रेस आगामी चुनावमा ‘एक पार्टी’ का रूपमा उभिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यही प्रक्रियाबाट तय हुनेछ।