समानुपातिक सूचीमा असन्तुष्टि उत्कर्षमा : उम्मेदवारी फिर्ता लिनेको संख्या ८५ नाघ्यो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिनेको संख्या ८५ पुगेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ, जसले राजनीतिक दलभित्रको असन्तुष्टि र सूची व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलतालाई उजागर गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सोमबार अपराह्नसम्म ८५ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी दिँदै आयोग परिसरमै अझै केही सेवाग्राही उपस्थित रहेको बताए । ‘उम्मेदवारी फिर्ता लिनेको संख्या ८५ पुगेको छ । आयोगमा अझै केही व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसैले यो संख्या थपिन सक्छ,’ उनले भने ।

बन्दसूची सच्याउने दबाब

राजनीतिक दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए । आयोगले समावेशी क्लस्टर मिलाउन आइतबारसम्मको समय दिएको थियो । तर, बन्दसूची सार्वजनिक भएपछि विभिन्न दलभित्र प्राथमिकता क्रम, समावेशी मापदण्ड र आन्तरिक सहमतिबारे असन्तुष्टि चुलिएको देखिएको छ ।

सोमबार उम्मेदवारी फिर्ताको अन्तिम दिन तोकिएकाले दिनभर आयोगमा चहलपहल बढेको थियो । उम्मेदवारी फिर्ता लिन उम्मेदवार स्वयं आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आवश्यक परे वारेसमार्फत पनि निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

दललाई पुनः नाम पठाउने अवसर

उम्मेदवारी फिर्ताको निवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई औपचारिक जानकारी गराउनेछ । आयोगबाट सूचना प्राप्त भएपछि खाली भएको स्थानमा दलहरूले नयाँ उम्मेदवारको नाम समावेश गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसले दलहरूलाई बन्दसूची पुनः सन्तुलनमा ल्याउने अवसर दिएको भए पनि आन्तरिक विवाद थप चर्किन सक्ने संकेत पनि देखिएको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुने तय भइसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भने माघ ६ गतेका लागि निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा समानुपातिक सूचीमा देखिएको यो ठूलो मात्राको फिर्ताले दलहरूको संगठनात्मक अवस्था र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रश्न उठाएको छ ।

विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति र अन्य समावेशी क्लस्टरमा प्राथमिकता नपाएको गुनासो बढ्दै जाँदा समानुपातिक प्रणालीको कार्यान्वयन नै बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।