पोखरा फोहोर व्यवस्थापन विवाद : वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी प्रहरी हिरासतबाट रिहा, स्थानीय आन्दोलित

पोखरा । पोखराको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई लिएर पोखरा–३३ मा विवाद उग्र भएको छ। स्थानीयबासीले महानगरपालिकाको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा निजी कम्पनीसँगको सम्झौताको विरोध गर्दा वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी प्रहरी नियन्त्रणमा परेका थिए। शनिबार प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएका अधिकारीप्रति स्थानीयबासी अझै आक्रोशित छन्।

पोखरा–३३ झाँक्रीखोलामा निर्माण गर्न लागिएको ल्याण्डफिल साइटमा स्थानीयबासी लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन्। मंसिर २ गते पोखरा महानगरपालिकाले टेरासोल्भ परिन्युवल नेपाल प्रालिसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौतामा कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने र २१ वर्षपछि फोहोर प्रशोधन केन्द्र महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय बासीले वडा कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दा वडाध्यक्ष अधिकारीले अपशब्द प्रयोग गर्दै खुकुरी प्रहार गर्न खोजेपछि प्रहरीले गत शुक्रबार उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी डिएसपी हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार, ‘वडाध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिएका थियौं, तर उहाँको विरुद्ध जाहेरी नआएपछि रिहा गरिएको हो।’ डिएसपीका अनुसार, मुद्दा प्रक्रियामा जान स्थानीयबासीले जाहेरी दिनुपर्नेछ।

स्थानीय राम थापाका अनुसार, ‘प्रहरीले वडाध्यक्षलाई नियन्त्रणमा नलिएको भए आन्दोलनकारीमाथि खुकुरी प्रहारको घटना हुन सक्थ्यो। अब हामी प्रशासनसँग शान्ति सुरक्षा माग गर्दैछौं।’ वडाध्यक्ष अधिकारी विरुद्ध जाहेरी दिन स्थानीयबासी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका भए पनि तत्काल दर्ता हुन सकेको थिएन।

स्थानीय राजनीतिमा लामो समय सक्रिय अधिकारी २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। उनी विगतमा नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन वाइसिएलमा संलग्न रहँदा राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए।

स्थानीय बासीले झाँक्रीखोलामा ल्याण्डफिल साइट निर्माणको विरोधमा सोमबार पनि प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गर्न माग गर्दै विरोध जारी राखेका छन्। विशेषज्ञहरूले भने, पोखरामा फोहोर व्यवस्थापन र स्थानीय जनप्रतिनिधि बीचको विवादले दीर्घकालीन समाधान आवश्यक भएको र स्थानीय सहभागितामा आधारित सुनुवाइबिना विवाद घट्ने सम्भावना नहुने बताएका छन्।

यो घटनाले स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबीच समन्वयको आवश्यकता र राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनशीलता देखाएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि विकास परियोजनामा स्थानीय जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुँदा विरोध र हिंसात्मक घटनाहरू उत्पन्न हुन सक्छन्।