भ्रष्टाचार निवारण ऐन उल्लंघनमा गाउँपालिका अध्यक्षसहित ६ जनालाई ६ महिना कैद

बझाङ । विशेष अदालतले बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कर्मचारीसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

सिम्लका घट्ट सिँचाइ कुलो निर्माणमा नक्कली कागजात तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अदालतले उनीहरूलाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको हो।

न्यायाधीश तेजनारायण सिंह र रामबहादुर थापाबीच राय बाझिएपछि आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दा पेश भएको थियो।

सिंहले दिएको दोषी ठहरको रायमा न्यायाधीश श्रेष्ठले समर्थन गरेसँगै खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष वर्क बहादुर रोकाया, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष भिम बहादुर रोकाया, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार रावल, इन्जिनियर सुरेन्द्र बहादुर खाती, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर जनक थापा मगर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शमशेर रोकाया दोषी ठहर भएका हुन्।

अदालतले दोषी ठहर भएका सबैलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम गाउँपालिका अध्यक्षसहित ५ जनालाई र सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको रूपमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शमशेर रोकायालाई समान सजाय सुनाइएको हो।

बहसका क्रममा प्रतिवादीहरूले कागजात “भुलवश” तयार भएको र पछि सच्याइएकाले भ्रष्टाचारको नियत नरहेको दाबी गरेका थिए। तर, विशेष अदालतले योजना नै नभएको स्थानमा सम्झौता गर्ने, अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने र चेक काट्नेसम्मको कार्यलाई भुलवश भन्न नसकिने ठहर गरेको छ।

फैसलामा अदालतले भनेको छ, “विभिन्न तहगत प्रक्रियाबाट योजना नै नभएको ठाउँमा सम्झौता, अनुगमन र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइनु भुलवश भएको मान्न मिल्दैन। बहु व्यक्तिहरूको संलग्नतामा भएको यस्तो कार्य योजनाबद्ध देखिन्छ।”

यस मुद्दामा अर्का प्रतिवादी मदनराज जोशी भने सफाइ पाएका छन्।
जिल्ला बझाङ, खप्तडछान्ना गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित सिम्लका घट्ट सिँचाइ कुलो निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै सम्पन्न भइसकेको थियो। तर सोही कार्यलाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नयाँ योजना भन्दै नक्कली उपभोक्ता समिति गठन, लागत अनुमान, सम्झौता तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेतका झुटा कागजात तयार गरिएको थियो।

ती कागजातका आधारमा १४ लाख ८ हजार ८१७ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि चेकसमेत जारी गरिएको थियो। तर अनियमितताको विषय बाहिर आएपछि भुक्तानी हुनु अघि नै बैंकलाई पत्राचार गरी चेक रद्द गरिएको थियो।