कांग्रेसभित्र खुला टकरावः महामन्त्रीहरूको ‘विशेष महाधिवेशन’ अमान्य भन्दै पार्टीको कडा चेतावनी

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्ष खुला टकरावतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । महामन्त्रीद्वयले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले त्यसमा सहभागी नहुन महाधिवेशन प्रतिनिधिसहित सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ ।

पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा पदाधिकारी वा कुनै सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा बोलाएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानविपरीत हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गतिविधिमा संलग्न भए त्यसलाई पार्टीले मान्यता नदिने सन्देश पनि विज्ञप्तिमार्फत प्रवाह गरिएको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुस २७ र २८ गते काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले कडा परिपत्र जारी गरेको हो । यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अब सार्वजनिक राजनीतिक संघर्षको चरणमा प्रवेश गरेको संकेत गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केवल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको छ ।”

त्यसैगरी विधानविपरीत बोलाइने अधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन सबै तहका पदाधिकारी, सदस्य, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पार्टीले ‘हार्दिक अपिल’ गरेको छ ।

महामन्त्री गगन थापासहित विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले भने यो कदमलाई विधानको बाध्यकारी व्यवस्था भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् । उनीहरूले गत असोज २९ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको र विधानअनुसार तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यस विषयमा बुद्धिजीवी तथा पार्टी शुभेच्छुकहरूसँग थप छलफल भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले भने उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । मुख्यसचिव पौडेलको विज्ञप्तिमा गत मंसिर १५ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिसकेको र पार्टी विधानबमोजिम महाधिवेशनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको उल्लेख छ । यससँगै विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ गतेदेखि नै स्वतः समाप्त भइसकेको दाबी गरिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार अधिवेशन र महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला सोही अवधिभित्र विशेष महाधिवेशन माग गरिएको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चारमाध्यममार्फत महाधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यसैबीच, कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ । विज्ञप्तिमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको र राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयन पनि दर्ता भइसकेको स्मरण गराइएको छ । पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई विजयी गराउने अभियानमा अझ सशक्त रूपमा जुट्न सम्पूर्ण कार्यकर्ता र नेतृत्वलाई आह्वान गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनको विषयले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व संकट, विधानको व्याख्या र शक्ति सन्तुलनको संघर्षलाई सतहमा ल्याएको छ । निर्वाचनको मुखमा देखिएको यो आन्तरिक टकरावले पार्टी एकता र चुनावी रणनीतिमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न अझ गहिरिँदै गएको छ ।