कोशीमा राष्ट्रियसभा लडाइँ: दुई ठूला दलको गठबन्धन अगाडि नेकपाकाे अस्तित्व नै संकटमा

काठमाडाैं  । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कोशी प्रदेशमा मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक शक्ति सन्तुलन स्पष्ट देखिन थालेको छ । तीन पदका लागि पाँच जनाको उम्मेदवारी परे पनि अंकगणितीय हिसाबले हेर्दा कांग्रेस–एमाले–जसपा गठबन्धन अत्यन्तै बलियो अवस्थामा देखिएको छ भने नेकपा गम्भीर दबाबमा परेको छ ।

अन्यतर्फ समूहबाट नेपाली कांग्रेसका सुनिल थापा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । बाँकी दलित र महिलातर्फ कांग्रेस–एमाले–जसपा गठबन्धनबाट एमालेका सोम पोर्तेल (दलित) र रोशनी मेचे (महिला) उम्मेदवार छन् । पूर्व माओवादी केन्द्रले नेकपाकाे तर्फबाट दलिततर्फ खेम सुन्दास र महिलातर्फ नमिता न्यौपानेलाई मैदानमा उतारेको छ ।

मनोनयनपछि अब उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डा बोकेर मतदाता—प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख—समक्ष पुग्ने तयारीमा छन् । तर मतभारको यथार्थ हेर्दा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि परिणाम लगभग निश्चितजस्तै देखिन्छ । कांग्रेस–एमाले–जसपाको संयुक्त मतभार दुई तिहाइभन्दा धेरै भएकाले गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्नेमा ठूलो शंका छैन । यस्तो अवस्थामा नेकपाका उम्मेदवारहरूका लागि यो चुनाव ‘चुनौती’ भन्दा बढी ‘अस्तित्वको परीक्षा’ बनेको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य नयाँ चयन हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यस पटक निर्वाचनबाट १८ जना राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्दैछन् । कोशी प्रदेशमा दलित कोटाबाट माओवादी केन्द्रका गोपी अछामी, अन्य समूहबाट एमालेका देवेन्द्र दाहाल र महिलातर्फ एमालेकी इन्दु गौतमको कार्यकाल सकिन लागेपछि ती पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार पुस २४ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दर्ता, पुस २७ गते उम्मेदवारी फिर्ता तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन, र पुस २८ गते निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ । मतदान भने माघ ११ गते हुनेछ ।

कोशी प्रदेशमा राष्ट्रियसभाका लागि जम्मा ३६७ मतदाता छन् । तीमध्ये ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य हुन्, जसको मतभार ५३ हुन्छ । स्थानीय तहका २७४ प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १९ कायम गरिएको छ । दलगत मतभार हेर्दा एमालेको ४,२१०, कांग्रेसको ३,६८४, माओवादी केन्द्रको १,२९७, राप्रपाको ३९४, एकीकृत समाजवादीको ३४५, जसपाको १२९ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार छ ।

अंकगणितीय दृष्टिले कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन अत्यन्त सुरक्षित देखिए पनि कोशी प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचन इतिहास भने सधैँ सहज रहँदै आएको छैन । यसअघि भएका निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि अप्रत्याशित परिणाम आएका उदाहरण छन् ।

२०७८ माघ १२ गतेको निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा)का उम्मेदवार हेमराज राईलाई पराजित गर्दै एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी भएका थिए । त्यसबेला गठबन्धनको मतभार बढी भए पनि स्थानीय तहका २९ जनाले फ्लोर क्रस गर्दा परिणाम उल्टिएको थियो ।

यस्तै २०८० माघ ११ गतेको निर्वाचन झनै रोचक रह्यो । सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी)को मतभार स्पष्ट रूपमा बढी हुँदाहुँदै पनि एमालेकी रुक्मिणी कोइराला विजयी भइन् । कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत आफ्नै गठबन्धनका सबै मत सुरक्षित गर्न सकेनन् ।

सिटौलाले प्रदेशतर्फ ४५ सांसदको मत पाउँदा विपक्षी गठबन्धन (एमाले–राप्रपा)का उद्धव पौडेलले ४७ सांसदको मत प्राप्त गरे । स्थानीय तहतर्फ भने सिटौलाले १५३ मत पाउँदा उद्धवले १०९ मत मात्रै पाए । महिलातर्फ पनि सत्ता गठबन्धनकी माओवादी उम्मेदवार चम्पा कार्की एमालेकी रुक्मिणी कोइरालासँग पराजित भएकी थिइन् ।

यी परिणामहरूले देखाउँछन्—पहिलो र दोस्रो ठूला दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धनमार्फत आफ्ना उम्मेदवार सुरक्षित गर्न सफल भए पनि तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र भने बारम्बार असुरक्षित बन्दै गएको छ ।

यस पटकको निर्वाचनमा थप एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राप्रपाको अनुपस्थिति हो । राप्रपाले कोशी प्रदेशमा राष्ट्रियसभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएन । उसले आफ्नो मत कसलाई दिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

अघिल्ला निर्वाचनका अनुभव र वर्तमान मतभारलाई हेर्दा कोशी प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा यस पटक पनि ठूलो दलहरूको गठबन्धन बलियो देखिए पनि माओवादी केन्द्रका लागि यो चुनाव परिणामभन्दा बढी पार्टीको संगठनात्मक पकड र राजनीतिक भविष्यको संकेतक बन्ने देखिन्छ ।