पाँच वर्षपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको हस्ताक्षरसँगै संसद विघटनसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पाँच वर्षपछि हस्ताक्षर गरेका छन्।

जबराको हस्ताक्षरसँगै सो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसबेला अदालतले संक्षिप्त आदेश मात्रै जारी गरेको थियो।

उक्त फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूमध्ये सपना प्रधान मल्लबाहेक सबै अवकाशमा गइसकेका छन्। फैसला आएको करिब एक वर्षपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित नभएको र औपचारिक रूपमा टुंगो पनि नलागेको भन्दै जबराले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए।

स्रोतका अनुसार, “उहाँको हस्ताक्षर नआएकै कारण फैसलाको पूर्णपाठ रोकिएको थियो। करिब एक–डेढ महिनाअघि हस्ताक्षर भइसकेको हो। केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले आज मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो।”

फैसलाको पूर्णपाठ १४२ पृष्ठको रहेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए। सोही सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर गरेको थियो।

फैसलामा भनिएको छ, “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ का उपधारा ९९० र ९१००, धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म, मूल्य–मान्यता र विभिन्न संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूको अभ्यासविपरीत संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको २०७७ पुस ५ को सिफारिस तथा सोअनुसार सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।”

त्यस निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरी बैठक बस्न परमादेशसमेत जारी गरेको थियो।