पछि नहट्ने रणनीतिमा गगन–विश्व

काठमाडौँ । सम्भावित सबै परिस्थितिको तयारीसहित पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै विशेष महाधिवेशनमा अघि बढेका कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिएका छन् । पार्टी निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशनको गृहकार्यमा लागेका उनीहरूले सम्भावित कानुनी अड्चन र विवाद निर्वाचन आयोगदेखि न्यायालय पुग्दासम्म लिने रणनीतिबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन् । 

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट बहुमतले वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट थापा र शर्माले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, प्रेम खड्का, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम केसी र पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत कानुन व्यवसायीहरूसँग विशेष महाधिवेशनबारे परामर्श गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीले विधानअनुसार माग भएको विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने सुझाव दिएका छन् ।

बहुमत प्रतिनिधिले लिखित माग गर्दा पनि महाधिवेशन नबोलाउनु विधानविपरीत हुने र विधानअनुसार माग भएको महाधिवेशन रोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनीहरूको तर्क छ । ‘कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) बाध्यकारी प्रावधान हो । केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । यसलाई रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्नुहुन्छ,’ थापा र शर्मालाई कानुन व्यवसायीको सुझाव छ । 

केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाए महामन्त्रीले केन्द्रका तर्फबाट बोलाउन सक्ने उनीहरूको सुझाव छ । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले स्वयं पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने उनीहरूले बताएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार विधानविपरीत पार्टी चलेमा निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्न सक्नेसमेत बताएका छन् । 

एजेन्डा र प्रक्रियाको विषयमा पनि कानुनविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । ‘धारा १७ (२) आफैँमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि हो । निवेदनकर्ताले उल्लेख गरेको कारण र एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा मानिनेछ । थप कार्यविधि आवश्यक भए महाधिवेशनले स्वयं तय गर्ने अधिकार राख्छ,’ कानुनविद्हरूले भनेका छन् ।

गत २९ असोजमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष महाधिवेशनको लिखित माग गरेका थिए । विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बहुमतका आधारमा पुसको महाधिवेशन स्थगित गर्दै वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ तालिका ल्याइएको छ ।

महामन्त्री थापाले विधानअनुसार पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन हुने बताएका छन् । केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर हुन्छ वा केन्द्रले आह्वान गरेर हुन्छ भन्ने कुरा केही दिनमा टुंगो लाग्ने उनले बताए । ‘अब विशेष महाधिवेशन हुन्छ । तर, केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर हुन्छ कि केन्द्रले आह्वान गरेर भन्ने विषय केही दिनमै टुंगिन्छ,’ थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । विधानअनुसार जुनसुकै अवस्थामा जान आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।

पार्टीको पद्धति र अस्तित्व अहिलेको महत्वपूर्ण विषय भएको अर्का महामन्त्री शर्माले भनेका छन् । ‘निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्नुपर्छ, नयाँ नीति र नेतृत्वसहित नयाँ संकल्प लिएर निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर निरन्तर प्रयत्न गरियो । नेतृत्वमा को रहने भन्ने विषय गौण हो । मुख्य कुरा पद्धति विकास गर्नु र पार्टीको अस्तित्व रक्षा गर्नु हो,’ उनले भनेका छन् ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी भएकामा आफूहरू स्पष्ट रहेको थापा र शर्माले बताएका छन् । ‘अझै पनि हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफैँ बोलाउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि लागेका छौँ, अन्तिमसम्म लाग्नेछौँ । केन्द्रले बोलाएन भने यो माग बेवारिसे हुन सक्दैन, बिधान र कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हामीले सचेततापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौँ,’ उनीहरूले भनेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।