महामन्त्रीद्वयसँग कानुनविदले भने: विशेष महाधिवेशन रोक्ने अधिकार कसैलाई छैन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले माग गरेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको कानुनविद्हरूले बताएका छन्।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार परामर्शका लागि डाकेको छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु विधान उल्लंघन भएको जिकिर गरे। केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ थियो।

‘विधानले तोकेको प्रक्रिया पालना नगरे संविधान र प्रचलित कानुन नमानेको ठहर्छ,’ कानुनविद्हरूले भने, ‘आफूलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले माग गरेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।’

उनीहरूका अनुसार विधानको धारा १७(२) स्वयं केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि हो। निवेदनकर्ताले उल्लेख गरेका कारण र एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशनका एजेन्डा हुने र थप कार्यविधि वा एजेन्डा आवश्यक परे विशेष महाधिवेशनले नै तय गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्नेमा कानुनविद्हरू एकमत देखिए। ‘यहाँ केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय बुझिन्छ,’ उनीहरूले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले नबोलाए केन्द्रीय कार्यालय अर्थात् महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छन्। त्यो पनि नभए मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले महाधिवेशन बोलाउन सक्छन्।’

विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै केन्द्रले आवश्यक नठाने पनि प्रतिनिधिहरूले आफैं महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।