राष्ट्रिय सभामा तालमेलको गृहकार्य गरिरहेका कांग्रेस-एमाले प्रतिनिधिसभामा के गर्लान् ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका एक उपाध्यक्षले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन हुन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि फागुन २१ गतेको चुनावमा यसअघिका सत्ता साझेदार दुई दलबीच गठबन्धन हुने अनुमान भइरहेका छन्।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल'ले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभए नयाँ संसद्‌का लागि पनि दुई दलबीच मोर्चाबन्दी हुनुपर्ने बताएका थिए।

माथिल्लो सदन भनिने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेलको गृहकार्य गरिरहेको बताउने कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहकार्यबारे पनि आफूहरूले छलफल गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

कुल ५९ सदस्य रहने राष्ट्रिय सभाका प्रत्येक एकतिहाइ सांसदहरू हरेक दुई वर्षमा रिक्त हुन्छन्। यही क्रमअनुसार पदावधि पूरा भएर फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसदहरू बिदा हुँदै छन्। तीमध्ये १८ जना चुनावबाट निर्वाचित हुन्छन् भने बाँकी एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन्।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको समय एक साताभन्दा कम बाँकी रहँदा चुनावी सहकार्यबारे दुई दलबीच बाक्लो छलफल भइरहेको कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।

आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्ता माघ ६ गते हुने कार्यतालिका छ।

यस्तो छ राष्ट्रिय सभामा तालमेलको प्रारूप

प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतबाट चुनिने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा सहकार्य भए तल्लो सदनका निर्णयबारे खबरदारी गर्ने सभामा अधिकांश सांसद आफ्ना बनाउन सकिने बुझाई कांग्रेस र एमाले नेताहरूको छ।

"घनीभूत छलफल भएको छ। टुङ्गिएको छैन तर कुरा सकारात्मक छ," विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक रहेका नेता श्याम घिमिरेले भने।

"कांग्रेस र एमालेकै बीचको तालमेलले आकार लेला जस्तो मलाई लाग्छ।"

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्रको रूपमा चिनिने नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेत पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासम्मै गठबन्धनको सम्भावना बढेको बताउँछन्।

"स्वाभाविक ढङ्गले नै राष्ट्रिय सभाको चुनावमा एमाले र कांग्रेसको बीचमा गठबन्धन हुने सम्भावना बढेको छ," बस्नेतले भने।

नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभामा चुनिने १८ मध्ये आधाआधा सीट बाँडफाँट हुने गरी सहकार्यको सम्भावना छ।

"चुनावमा कि उच्च तहको समझदारीयुक्त प्रतिस्पर्धा कि सहकार्य भन्ने नै छ। मिलेर गठबन्धन बनाउने कि भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ लगभग मिलेर जाने हो कि भन्ने एकखालको समझदारी बन्न आँटेजस्तो छ," बस्नेतले भने।

कांग्रेस नेता घिमिरेले सीट बाँडफाँटको विषय नेताहरूले नै टुङ्गो लगाउने बताए। "कति वटा सीट बाँड्ने भन्ने नेताहरूले नै मिलाउनुहोला," उनले भने।

'आधाआधा बाँडफाँट हुन लागेको हो?' भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उनले भने, "अँ, त्यस्तैत्यस्तै। छलफल चलिरहेको छ, टुङ्गो लागेको छैन पूरै।"

उनका अनुसार चुनावी सहकार्यबारे तल्लो तह र शीर्ष तहमा फरकफरक नेताहरूले छलफल गरिरहेका छन्।

ओली-देउवा भेटमा सहकार्यबारे छलफल

जेन जी आन्दोलनका कारण सरकार ढल्नुअघि १४ महिना सत्ता सहकार्य गरेका कांग्रेस र एमालेले २०८४ सालमा हुनुपर्ने नियमित चुनावसम्मै आलोपालो सरकार चलाउने गरी भागबन्डा गरेका थिए। तर जेन जी प्रदर्शनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो कुरेर बसिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनै पाएनन्।

एमाले नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सकिने बताएका छन्।

ओली र देउवाबीचको भेटपछि नै विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका कांग्रेस र एमाले दुवै दलका बहुमत सांसदले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिट निवेदनमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए।

एमाले नेता बस्नेतका अनुसार जेन जी आन्दोलनपछि ओली र देउवाबीच १९ मङ्सिरमा भएको पहिलो भेटमा राजनीतिक सहकार्यको विषयमा छलफल नभए पनि ७ पुसमा भएको दोस्रो भेटमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। त्यसमा तीन वटा विकल्पबारे छलफल भएको उनी बताउँछन्।

"कि सुशीला कार्कीले आफैँ छोडिदिएर सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बनाउँदा पहिलो प्राथमिकताका साथ द्रुतमार्गबाट प्रतिगमन सच्चिन्छ, कि संसद् पुनर्स्थापनामा कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने भएपछि हामी बहुमतका साथ पूरक रिटमा गयौँ, त्यो वार्ताको उपलब्धि पनि हो," बस्नेत भन्छन्।

"कि चाहिँ निर्वाचनमार्फत् प्रतिगमन सच्याउनुपर्छ भनेर एमाले र कांग्रेसबीच उच्च तहमा वार्ता भयो।"

कांग्रेस नेता घिमिरेले पनि देउवा र ओलीबीचको छलफलमा चुनावी तालमेलले प्रवेश पाएको दाबी गरे।

गठबन्धन प्रतिनिधिसभासम्मै जान्छ?

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग देशैभरि तालमेल गरेको नेपाली कांग्रेस संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।

यो पटक पनि गठबन्धन अस्वीकार गर्न नसकिने भए पनि प्रतिनिधिसभामा तालमेलबारेको छलफलमा आफूहरू प्रवेश नगरेको कांग्रेस नेता घिमिरेले बताए।

"त्यो विषय पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर अहिलेसम्म विषय प्रवेश भएको छैन," उनले भने।

अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले चुनावपछि सरकारको नेतृत्वबारे विवाद बढ्दै जाँदा एमालेसँगको गठबन्धनमा सरकार बनाएको थियो।

माओवादीबाट 'पटकपटक धोका' पाएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरू एमालेसँगै सहकार्यका पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँछन्। तर विसं २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको विपक्षमा रहेका कांग्रेसका केही नेताहरूले आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि गठबन्धन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

चुनावअघि नै पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा रहेको कांग्रेसमा माघअघि नै महाधिवेशन भए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तालमेलबारे नयाँ नेतृत्वले निर्णय लिन सक्ने नेताहरू बताउँछन्।

"हेर्नूस्, संसारभरि गठबन्धनको अभ्यास छ। नेपालमा हुनै हुँदैन भनेर एकथरी कांग्रेसकै साथीहरूले भाष्य निर्माण गर्न खोज्नुभयो। तर यो भाष्य ठिक छैन। त्यहीँ भारतमा पनि गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने अभ्यास छ। भाजपाजस्तो बलियो पार्टीले पनि गठबन्धन गरेर चुनाव लड्छ," कांग्रेस नेता घिमिरे भन्छन्।

"गठबन्धन गर्नु अपराध पनि होइन। नराम्रो कुरा पनि होइन। गर्दा हुन्छ। कोसँग गर्दा हुन्छ भन्ने विषयमा अब छलफल होला। त्यो विषयमा प्रवेश भइसकेको छैन।"

एमाले नेता बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धनबारे "ठोस कुरा" नभए पनि सम्भावना रहेको बताउँछन्।

"हामीले राष्ट्रिय सभा मात्रै भन्ने भन्दा पनि अहिले लोकतन्त्रमाथिको हमला, अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चलखेललाई मध्यनजर गरेर लोकतन्त्र जगाउन, विधिको शासन फिर्ता गर्न र निरङ्कुशतातर्फ गएको सरकारलाई ठिक बाटोमा ल्याउन एमाले र कांग्रेसकोबीचमा उच्च तहको सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ," उनी भन्छन्।

यस्ता छन् तालमेलका दुई विकल्प

बस्नेतका अनुसार व्यक्तिगत तहमा भएका छलफलमा यसअघि कांग्रेस वा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका क्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गरेर दुवै दल पराजित भएका स्थानमा मात्रै सहकार्य गर्ने र देशैभरि तालमेल गर्ने दुवै विकल्प अघि सारिएका छन्।

"देशैभरि बराबर गरेर तालमेल गर्ने र समानुपातिकमा जसले बढी ल्याउँछ, उसैले सरकार बनाउने भन्ने पनि व्यक्ति-व्यक्तिले दिएका सुझाव हुन्। दुई पार्टीका बीचमा गठबन्धन गर्ने कुरामा ठोस सम्झौता वा सहमति चाहिँ भइसकेको छैन। त्योतर्फ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ दुवै पार्टीमा नेताहरूलाई राम्रै दबाव छ," बस्नेत भन्छन्।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष थापाले चुनावी मोर्चामा लोकतन्त्रवादी पक्षसँग सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै यस्तै अवधारणा मङ्गलवार मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा अघि सारेका थिए।

"एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने मोर्चा हुन्। तीमध्ये आधा मोर्चामा लोकतन्त्रवादीले विजय प्राप्त गरून्, आधामा वामपन्थीले विजय प्राप्त गरून्," थापाको भनाइ थियो।

समानुपातिकका ११० सीटमा पनि आधाआधा जित हुने गरी मोर्चाबन्दी गरिनुपर्ने थापाको धारणा छ।

उनले त्यसो गर्दा यसअघिको जस्तै नयाँ संसद्‌मा पनि वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीको वर्चस्वलाई स्थापित गर्न सकिने बताएका थिए।

कांग्रेस नेता घिमिरे तालमेलको खाकाबारे आफूहरूले कुरा नगरेको बताउँछन्।

"त्यो विषयमा छलफल बाँकी नै छ। गर्ने कि नगर्ने निर्णय हुनुपर्‍यो। गर्ने भइसकेपछि त कुरा मिलिहाल्छ नि," उनले भने।

रवि, बालेन र कुलमानको एकताले कांग्रेस-एमाले झस्किएका हुन्?

यसै साता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उज्यालो नेपाल पार्टीका कुलमान घिसिङबीच एकताको सहमति भएपछि ठूला दलहरूलाई धक्का लाग्ने कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्।

वैकल्पिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका दल र समूहको एकताका कारण दबावमा आएर आफूहरू तालमेल गर्ने तयारीमा जुटेको आरोप सही नभएको एमालेका बस्नेत बताउँछन्।

"उनीहरूको चुनौती होइन कि उनीहरूलाई शून्य सीटमा ल्याउनुपर्छ भनेर राष्ट्रवादी, जनवादी र प्रगतिशीलहरूको एउटा मनोभावना भएकोले नेताहरूलाई मिल्नुपर्छ भन्ने दबाव अलि बढी भएको छ पछिल्ला दुईतीन दिनयता," बस्नेत भन्छन्।

कांग्रेस नेता घिमिरे रास्वपामा भएको ध्रुवीकरण मात्रै गठबन्धनबारेको छलफलको कारक नभएको दाबी गर्छन्।

"यसअघिका चुनावमा पनि गठबन्धन भएका हुन्। त्यसकारण अहिलेका नयाँ दलको चुनौती सामना गर्न भन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन," घिमिरे भन्छन्।

जेन जी मूभ्मन्ट अलायन्सकी अभियानकर्मी मोनिका निरौला जेसुकै बहानामा गरिए पनि कांग्रेस र एमालेबीच हुने गठबन्धन अप्राकृतिक हुने बताउँछिन्।

"एउटा उदार लोकतन्त्रवादी र अर्को वामपन्थी दलबीचको गठबन्धन भयो यदि भने त्यो मुद्दामा होइन, पदको भागबन्डाका लागि हुने हो," निरौला भन्छिन्।

"भागबन्डाको राजनीतिले स्थिरता र सुशासन ल्याउँदैन भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो असमर्थता फेरि ढाकछोप गर्न सकिन्छ कि भनेर नै गठबन्धनको कुरा गर्नुभएको होला।"

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्

त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ पुराना दलहरूले यसअघिका निर्वाचनबाटै तालमेल गरिरहेका कारण आगामी निर्वाचनमा हुन सक्ने तालमेललाई पनि आफूले अनौठो नमान्ने बताउँछन्।

"मुख्य धारका तीन वटा दलले यो भन्दाअगाडि पनि कुनै न कुनै प्रकारले अभ्यास गरिसकेको अवस्था छ," श्रेष्ठ भन्छन्। "एक चोटि भइसकेको अभ्यास दोहोर्‍याउन खोज्दा अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन।"

आफ्नो वर्चस्वकै लागि वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू एक ठाउँमा आएका कारण आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउने सम्भावना रहेको उपप्राध्यापक श्रेष्ठले बताए।

"पुरानोलाई पनि हामी ठिक छौँ भन्ने दबाव छ। नयाँलाई पनि हामी विकल्प दिन्छौँ, हामी ठिक छौँ भन्ने दबाव छ," उनी भन्छन्।

"त्यही दबावका कारण अहिले रास्वपा ध्रुवीकृत भयो। त्यसले कति टिकाउ परिणाम दिन्छ भन्ने भविष्यले बताउला।"

रास्वपाका समानुपातिक उम्मेदवार र केन्द्रीय समितिको निर्णय नभई एकता भएको विषयमा विवाद देखिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ नयाँ पार्टीमा पनि लोकतन्त्रको प्रश्नले विवाद ल्याउन सक्ने चिन्ता देखिएको बताउँछन्।

"नयाँ राजनीतिक दलहरूमा देखिएको ध्रुवीकरणले पुराना दलहरूमा दबाव सिर्जना गरेको कुरामा विवाद छैन। तर यो लोकतन्त्रका लागि सबल पक्ष र शुभ सङ्केत भने होइन किनभने यसले शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्ति खडा गर्छ," श्रेष्ठ भन्छन्। बीबीसी