निर्वाचनलाई कम्तीमा २७ अर्ब बजेट, आयोगलाई ७ अर्ब, सुरक्षामा २० अर्ब माग

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सुरक्षा निकायका लागि चालु र पुँजीगत खर्चअन्तर्गत उक्त बजेट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । 

यसमध्ये आयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् । दुवै मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको हो । प्रस्तावित बजेटका सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार संख्यामा निर्वाचन प्रहरी (साविकमा म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक र रासन भत्ता, यातायात खर्च, खाजाभत्तालगायतमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरीलाई ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायका ब्यारेक तथा कार्यालय, सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनी एवं हातहतियार/गोलीगट्ठा लुटपाट भएपछि अत्यावश्यक बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पछिल्लो पटक अर्थमा पठाइएको बजेटको खाका भने निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनमा मात्रै केन्द्रित रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार निर्वाचन सुरक्षामा भर्ना गरिने निर्वाचन प्रहरीका लागि पारिश्रमिकसहित पोसाक, रासन, यातायात खर्च, तालिम, खाजा खर्चलगायतका बजेट व्यवस्थापन हुनेछ । त्यस्तै निर्वाचन प्रहरी र नियमित सुरक्षाकर्मीका लागि पानी/बिजुली, कार्यालय सञ्चालन, तालिम, भ्रमण, घरभाडा र विविध शीर्षक तोकेर अर्थसँग बजेट माग गरिएको हो । ‘स्रोत सुनिश्चितपछि म्यादी भर्नादेखि सुरक्षा व्यवस्थापनको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । निर्वाचन सुरक्षामा सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६ र अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय जनशक्ति तैनाथ गराउने निर्णय भइसकेको छ ।

यस्तै, सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गैरघातक सुरक्षा सामग्री र सवारीसाधन सहयोग गर्न भारतसमक्ष आग्रह गरेको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायहरूका लागि चाहिने सवारीसाधन तथा भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामग्री सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग अनुरोध गरेको हो । सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी पत्र पठाउनुअघि अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका अधिकारीले छलफल गरेका थिए ।

नेपालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणालगत्तै भारतले निर्वाचनलाई आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको सन्देश दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत महिना नै सवारीसाधन र गैरघातक सुरक्षा सामग्रीको सूची भारतीय पक्षलाई पठाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चारपांग्रे र दुईपांग्रे गरेर १९ सयभन्दा बढी सवारीसाधन मागिएको छ । नेपाल प्रहरीका लागि ५ सय १० वटा गाडी र २ सय ५० वटा मोटरसाइकल, सशस्त्र प्रहरीका लागि ३ सय ३६ वटा गाडी मागिएको छ ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालय मातहत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि २ सय ८० गाडी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ११ वटा गाडी र ३० वटा मोटरसाइकल मागिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका लागि ३ सय ४७ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन र १ सय ५३ वटा मोटरसाइकल मागिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने गैरघातक सुरक्षा सामग्रीसमेत सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । जसमा अश्रुग्यास, ग्यास गन, पानीका फोहरा हान्ने सवारी, हेल्मेट, ढाललगायतका सामग्री छन् ।

गत महिना नेपाल भ्रमणमा आएका भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव तथा नेपाल र भुटान हेर्ने नर्थ डेस्कका प्रमुख मुनु महावरले निर्वाचनका लागि भारतले हरसम्भव सहयोग गर्ने जनाएर फर्किएका थिए । माग गरिएका सवारीसाधन र सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामग्रीमा भारतबाट के कति सहयोग आउँछ, त्यसको सुनिश्चितता भने भइसकेको छैन । ‘माग गरिएको छ, उताबाट सामान आउने प्रतिबद्धता पनि आएको छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘तर, के कति सामान आउने हो यकिन भइसकेको छैन ।’ यस्तै निर्वाचनका लागि चीन, बेलायत, अमेरिका, जर्मनीलगायत देशले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको तर कस्तो सहयोग भन्नेमा स्पष्ट भइनसकेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।