आरोप प्रत्यारोप नगरौं भो

आरोप प्रत्यारोप जति भएपनि अनपेक्षित र अप्रत्याक्षित ढंगले अगाडि आएको भारतीय नाकाबन्दीले व्यापक ढंगले आफ्नो असर देखाएको छ । भारत स्वंयमले पनि त्यसको असर यति नकारात्मक रुपमा व्यहोर्नपर्ला भनेर सायदै सोचेको हुनुपर्छ । विश्व राजनीतिक जगतमा मानवीय, न्यायिक, राजनीतिक, समाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रुपमा यति ठूलो प्रचारबाजी होला भनेर पूर्वानुमान गर्न सकेको भए त्यस्तो अप्रिय निर्णय लिने थिएन होला भारतले ।

भारत स्वंयमले पनि त्यसको असर यति नकारात्मक रुपमा व्यहोर्नपर्ला भनेर सायदै सोचेको हुनुपर्छ ।

जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट आन्दोलनकारी नेताहरुले पनि यस रुपमा नांंगिएला भनेर सोचेको भए कसैले उचालेकै भरमा आन्दोलनको यस्तो रुप अवलम्बन गर्ने थिएनन् । अधिकारका लागि भनि सडकमा आएका जनताको मन दिनानुदिन खिन्न बन्दै गएको प्रमाण दशगजामा खुम्चिएका सीमित नेपाली अनुहारले पुष्टी गरिरहेकै छ । यता संविधान सशोंधनमार्फत सम्बोधन गरिने भाकामा आफ्नो घोषित प्रतिबद्धताबाट बिचलित सत्ताधारी दलहरुको संकट पनि मुलुकलाई कष्ट थोपरेर धेरै दिन टार्न नसकिने परिदृश्यपछि महंगो सावित भईरहेको छ । यसरी कोही पनि खुशी र सन्तुष्ट हुन नसक्ने आजको अवस्थाका दोषी यी सबै पक्ष हुन् । र अब पनि आफ्नो दोषलाई महसुस गर्न ढिलाई गर्नु भनेको पन्छाउनै नसकिने भारीले किचिएर मर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिंदैन । स्थिति जस्तोसुकै र जसले गर्दा यस्तो भएको भएपनि यसले नेपाली मनोविज्ञानलाई नराम्ररी विभाजित तुल्याइरहेको छ । अन्ततः क्षति नेपाल र नेपालीलाई नै बढी हुनेछ । कोही पनि जिम्मेवार नेपालीले यो वा त्यो कसैलाई दोषी देखाएर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । अतः देखिएको संकट र त्यसबाट निकासका निम्ति समकालीन विश्व राजनीतिमा घटित घटनाक्रमहरुबाट शिक्षा लिनु र आफ्नो समस्या आफैले समाधान गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ । हालसालै मात्र इयुसम्बद्ध राष्ट्र टर्कीमा घटित एउटा घटना नेपाली समस्याको समाधान खातिर परोक्ष सन्दर्भ सामाग्री हुनसक्दछ । ग्रीस एउटा साम्राज्यवादी विरासत भएको सम्पन्न मुलुक हो । जुन मुलुक इयुको ऋणबाट उम्कनै नसक्नेगरी ऋण संकटमा परेको थियो । र आफ्नै बलबुतामा जनताको साथ लिइ उक्त संकटबाट बाहिर निकाल्न सफल भएको थियो । सबाल संकटमा परेको मुलुकलाई कसरी बचाउने भन्ने हो । र यस सन्दर्भमा ग्रीसबाट सिक्न सके जारी संकटको निकास आफ्नै सापेक्षतामा निक्लन सक्छ कि ? एउटा सम्पन्न मुलुकले यसप्रकारका संकटहरु बेहोर्नुपर्छ भने हामीजस्तो अतिकम विकसित मुलुकको के कुरा ? ग्रीसलाई पनि लागेकै थियो होला कि, इयुको ऋण समयअगावै वा समयमै तिरिनेछ र मुलुकलाई थप सम्बृद तुल्याइने छ  । तर यस्तो भएन । जसै नेपालमा सविंधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने काम पनि समयमा हुन सकेन । ग्रीसमा ऋणको म्याद गुज्रियो, इयुले ऋणतिर नभए इयुबाट निस्क भन्ने चेतावनी दियो । आखिर पुँजीबादी विश्व सम्बन्धपुँजीकै व्यापारमा त टिकेको छ । कसले कसको पो दया गर्छ र ? त्यस्तै नेपाली जनताले समयमै आफ्नो अधिकारसहितको संविधान माग गरे, पाएनन् त उनीहरु कसरी गलत हुन्छन् ? ऋण चुक्ता गर्ने उपाय स्वरुप इयुले ग्रीस सरकारलाई उसका जनतामाथि थप करको भार बोकाउनुपर्ने सुझाव दियो  । ग्रिसेली जनता त्यस्तो अन्यायपूर्ण शर्त लादिनको लागि स्विकार्न तयार भएनन् । उता जनताको सेवा गर्ने शर्तमा बहुमत ग्रिसेली जनताले चुनेको एलेक्सि सिप्रास सरकारले चलाखीपूर्ण तर जनआधारित निर्णय लियो । (त्यसो हो भने यो निर्णय जनताले नै गरुन्् ) जनमतसग्रंहको घोषणा गरियो । ग्रिसेली जनताले इयुबाट ननिस्कने तर अन्यायपूर्ण शर्त नस्वीकार्ने पक्षमा मत दिए । यस्तो निर्णयले राज्य र जनता दुबैलाई एकैठाउँमा उभ्यायो । इयु आफ्ना अन्यायपूर्ण शर्त लाद्ने बाटोबाट पछि हट्न वाध्य भयो । शर्तहरु खुकुला भए र ऋण संकट ट्र्यो । परिणाम एलेक्सिस सिप्रासको सरकार लोकप्रिय भयो । दुइचारदिन अघिमात्र सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावमा उनले अत्याधिक बहुमतका साथ शानदार जित हासिल गरे । यसप्रकारको पहलकदमी लिन याँहाका राजनीतिक शक्तिहरु वा सरकार किन सक्दैनन् ? बाहिरियाका विरुद्ध जनतालाई साथ लिई संकट आउनै नदिन ग्रीसबाट सिक्न सके सार्वभौम नेपालका राष्ट्रवादी नेपालीहरुले आपसी आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिबाट मुक्ति पाउथे कि ? र आपसी राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातिको आरोपमा अविछिन्न सत्तारोहणमा पल्किएको फोहोरी सँस्कारबाट नेपाल र नेपालीहरु मुक्त हुने थिए कि ? यसका निम्ति कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको प्रतिक्षा नेपाली जनताले अबपनि गरिरहन धेरै ढिलो हुनेछ  पहलकदमी जनताले नै लिने हो कि ?