उद्योगको डिमान्ड शुल्क घटाउने मागसहित मन्त्री घिसिङलाई ज्ञापनपत्र

कञ्चनपुर। कञ्चनपुरका उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योगहरूको डिमान्ड शुल्क घटाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

बुधबार महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको टनकपुर मूल नहरको स्थलगत निरीक्षण गर्न कञ्चनपुर पुगेका मन्त्री घिसिङलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले विभिन्न मागहरू राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पीताम्बर जोशीले हाल विद्युत् प्राधिकरणले लिँदै आएको उद्योगहरूको डिमान्ड शुल्क धेरै भएकाले सो लाई घटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरे। 

विद्युत् महसुलमा तोकिएको ७ दिनभित्र महसुल नबुझाए धेरै पेनल्टी बाँकी रहने हुँदा सो लाई घटाउनुपर्ने, या ७ दिनको समयावधिलाई एक महिनासम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । जसले गर्दा यहाँका २० प्रतिशत उद्योगीहरू पलायन भएको बताउदै अध्यक्ष जोशीले उद्योगमैत्री नीति लागु गर्न मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरे। 

यसैगरी, मजगाउँ विमान स्थल शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनु पर्ने, दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम शीघ्र सञ्चालन गरिनु पर्ने, भम्केनीधाममा निर्माणाधीन नेपाल आमाको ७५ फिट अग्लो मूर्ति निर्माण कार्यका लागि आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सरकार सँग अनुरोध गरिएको छ । 

साथै, सीमा नाकामा भारतीय एसएसबीले चेकजाँचका नाममा उद्योगीहरूलाई दु:ख दिने कार्य गर्दे आएकाले नेपाल सरकार मार्फत भारतीय सरकारलाई नाका २४ औँ घण्टा खुला गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

ज्ञापन पत्र बुझ्दै घिसिङले व्यवसायीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दे यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री घिसिङले सुदूरपश्चिममा विद्युतीय समस्या समाधान गर्नका लागि झन्डै ४ अर्बको नयाँ प्रोजेक्ट निर्माण कार्य छिट्टै अगाडि बढाइने बताउनुभयो । साथै, आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आए सुदूरपश्चिमका  समग्र  विकासका आयोजना अगाडि बढाइने मन्त्री घिसिङले प्रतिबद्धता जनाए।