एमालेको दलित प्रतिनिधि व्यवस्था: समानता कि अलगाव ?

काठमाडाैं । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा दलित क्लस्टरलाई अलग्गै राखेर मतदान गराइएको भन्दै दलित नेतासहित केही कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कतिपयले यसलाई समावेशीको नाममा नयाँ प्रकारको विभेद भएको आरोप लगाएका छन्।

एमालेकै दलित मोर्चाका नेताहरूले पनि प्रतिनिधि छनोटमा दलित समुदायलाई मात्र भोट हाल्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सामान्य निर्वाचन प्रणालीमा सबैले सबैलाई भोट हाल्ने प्रचलन भए पनि यसपटक दलित उम्मेदवारका लागि गैरदलितले भोट हाल्न नपाउने प्रावधान राखिएको थियो।

दलित नेताहरूले यस व्यवस्थाले समुदायलाई ‘पृथक् पहिचान’ को नाममा अलग बनाएको र सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा उपेक्षित बनाएको बताएका छन्। मुक्ति समाजका नेता मानबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “पार्टीकै सदस्य भए पनि हामीले भोट हाल्न पाएको छैन। नेतृत्वले छिटो बुझोस्।”

केही अभियन्ताहरूले दलित शब्दको सट्टा ‘शिल्पी’ जस्ता व्यवसाय–आधारित शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि जात–आधारित पहिचानको सट्टा व्यवसायिक पहिचानले समावेशीपन बढाउन सक्छ । तर दलित समुदायका विज्ञहरूले भने ऐतिहासिक हेपाइ र छुवाछुतका कारण ‘दलित’ शब्द अझै संवेदनशील रहेको र यसको सम्मानजनक प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने, “महाधिवेशनमा दलित र गैरदलित दुवै सदस्यले एउटै क्लस्टरमा भोट हाल्न सक्छन् । दलित समावेशी क्लस्टरमा जानेहरूले मात्र दलित प्रतिनिधि चयनका लागि भोट हाल्ने व्यवस्था पार्टीले समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार लागू गरेको हो।”

दलित समुदाय र पार्टी कार्यकर्ताले समावेशी, समान अधिकारयुक्त र पारदर्शी प्रतिनिधि छनोटको माग राख्दै नेतृत्वलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।