कांग्रेस महाधिवेशनको घोषणासँगै पर्दा पछाडिका गतिविधिको आशंका, देउवाको भूमिका निर्णायक ?

काठमाडौं । लामो छलफलपछि तोकिएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा नेताहरू पूर्ण विश्वस्त रहेको पाइँदैन तर 'तोकिएकै मितिमा गराउनै पर्ने कुरामा आफूहरू दृढ रहेको' भने उनीहरूले बताइरहेका छन्।

पार्टीको महाधिवेशन चुनावपछि कि चुनावअघि भन्ने विषयमा लामो मतभेदको अन्त्य गर्दै सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मतिले मिति घोषणा गरेको हो।

तर 'नियमित नभए विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने' माग गर्ने पक्षले तालिका अनुसार महाधिवेशनसम्म पुगिनेमा आशङ्का प्रकट गरेको पाइन्छ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरूले जारी गरेका अपिलमा शङ्का गरिएको छ, बैठक लम्ब्याउँदै 'डेढ महिना खेर फालेर' गरिएको घोषणा विशेष महाधिवेशनको माग निस्तेज पार्न गरिएको त होइन?

तर उनीहरूले जसलाई विशेष महाधिवेशनमार्फत परिवर्तन गर्न चाहेका थिए, कार्यकारी भूमिकाबाट अलग भएका सभापति शेरबहादुर देउवानै निर्णायक भूमिकामा देखिए।

विगतको विवादको पृष्ठभूमिका कारण असम्भव रहेको आशङ्का देखिए पनि सभापति देउवानै तयार भएकाले महाधिवेशन गराउनु पर्ने र हुने विश्वास पनि देखिन्छ।

समयमै हुनसक्ने आधार के?

महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा निर्णायक हुने भएकाले कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता नयाँ वितरण गर्ने कार्य मुख्य विवादको विषय बन्ने गरेको छ।

यसपटक पुराना सदस्यको नवीकरण गर्ने र नयाँ लिन चाहनेलाई दिने निर्णय भएकाले उक्त विवाद त्यति ठूलो नहुने नेताहरू बताउँछन्।

नेता शशाङ्क कोइराला निकट मानिने सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार असोज-कार्तिक महिनासम्म असम्भव मानिएको महाधिवेशन मङ्सिरमा आएर सम्भव बनाउन धेरै आन्तरिक छलफलहरू भएका छन्।

"क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउन नसकिएला किन भन्ने हामीलाई मुख्य द्विविधा थियो," सहमहामन्त्री परियार भन्छन्, "निर्वाचन क्षेत्रमा शतप्रतिशतै दिने र त्यसको अधिकार क्षेत्रीय सभापतिलाई दिएर फारम पठाउने निर्णय गरेका छौँ।"

सभापति देउवा निकट नेता उदयशम्शेर राणाका बुझाइमा कांग्रेसमा महाधिवेशनको मिति नतोकिँदासम्म क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने हतारो नहुने गरेको छ जसका कारण त्यो निर्धारित समयमा नहुने गरेको हो।

"मलाई लाग्छ अब मिति तोकिएकाले बाँकी विवाद पनि टुङ्गो लाग्छ," उनी भन्छन्, "तालिका पक्कै पनि निकै साँघुरो छ, तर म स्पष्ट छु- गर्न सकिन्छ, जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ।"

केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीका अनुसार असोज अन्तिम सातादेखि भएको छलफलको परिणामका रूपमा नै नियमित महाधिवेशनको मिति निर्धारण भएको बताउँछन्। "हामीले लामो छलफल गर्‍यौँ, त्यसबाट कसैले पराजित भएको महसुस गर्नु नपर्ने गरी तालिका ल्याउन सकिएको हो," नेता जोशीले भने, "दबाव छ, कठिन छ तर तल्लो तहदेखि माथिसम्मका सबै साथीहरू लाग्ने हो भने सम्भव छ।"

देउवाको भूमिका निर्णायक?

सभापति देउवा पक्षभित्र नै पार्टी महाधिवेशन चुनावअघि कि पछि गर्ने भन्नेमा विभाजन देखिएको थियो। नेता जोशी र राणा सहितका दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा नियमित महाधिवेशन चुनावअघि गर्नै पर्ने दबाव दिएका थिए।

तर कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरू कुनै पनि हालतमा चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नहुने अडान देखिए।

महामन्त्री गगन थापा निकट एक नेताका बुझाइमा विशेष महाधिवेशन भएमा आफूलाई मात्र हटाएको सन्देश जाने बुझाइका कारण देउवाले नियमित महाधिवेशनको तालिका तोक्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका हुन्।

"सिटौला-निधिहरूले नियमित महाधिवेशन गर्ने भए लिखित असहमति जनाउने चेतावनी दिनु भएको थियो, देउवा पार्टी फोड्न खोजेको हो भनेर झोक्किनु भयो," उनी भन्छन्, "त्यसपछि उहाँहरूको पक्षमा देखिएका ३०-३५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई एक्ला एक्लै भेटेर मनाउनु भएको भन्ने बुझिएको छ।"

नेता राणाका अनुसार देउवाकै कारण यो अवस्था बनेको हो। पार्टीको विवाद जारी रहेपछि विदेशमा रहेका देउवा उपचार नसकेरै स्वदेश फर्किएको उनको भनाइ छ। "यहाँ समस्या भएपछि आफ्नो उपचार स्थगित गरेर यहाँ आएर देउवाले यो वातावरण मिलाइदिनु भयो।"

आशङ्काको अर्को बुँदा: माघसम्म किन म्याद थप?

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकाहरूको संयुक्त अपिलमा पुस २८ गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मिति तोकेपछि पनि माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिको म्याद थप गरेकोमा शङ्का गरेका छन्।

"यसले समयमा महाधिवेशन हुँदैन भन्ने संशयलाई आधार दिएको छ," अपिलमा भनिएको छ।

नेता अर्जुनप्रसाद जोशी पार्टी विधानमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने अवधि नपुगेपछि पार्टीकै निम्ति संविधान संशोधन गरेर साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन गरिएको परिस्थिति स्मरण गर्छन्।

"त्यसैले विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति आएको खण्डमा देशमा जे सुकै होस् पार्टीको अधिवेशन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा सर्न पनि सक्छ," नेता जोशीले भने, "त्यो परिस्थितिको कल्पना गर्न सकिन्न, तर हाम्रो र पार्टीको कारणले सर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, सम्भव छ हामी समयमै गर्छौँ।"

अर्का नेता राणाले केही दिनअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने र सम्भव नभए चुनावपछि टुङ्ग्याउने विकल्प मध्यमार्गी हुनसक्ने बताएका थिए।

डेढ महिना छलफलमै बिताएर मिति घोषणा गर्नुको पछाडि त्यही कुटिलता लुकेको त छैन? "अब मिति निर्धारण भइसक्यो, जसरी पनि गर्नुपर्छ," माघसम्म म्याद थप गर्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, "निर्वाचन दुई चरणमा पनि जान सक्छ, मतगणना गर्दा र शपथ ग्रहण गर्दासम्म माघको दोस्रो सातासम्म पुग्न सक्ने भएकाले अलिकति समय राखिएको हो।"

महामन्त्री थापा निकट एक नेताले फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभाको चुनाव वैशाखमा सर्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेर पनि म्याद थप गरिएको हुनसक्ने आकलन सुनाए।

कांग्रेसका केही नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा चुनाव तीन चरणसम्म हुने सम्भावना देखेको बीबीसीलाई बताएका थिए। अहिलेको तालिकाअनुसार महाधिवेशन र आम चुनाव भएमा वर्तमान कार्यसमितिले नै उम्मेदवार चयन गर्ने देखिन्छ।

त्यसैले विशेष वा नियमित महाधिवेशन र त्यसको समयबारे फरक फरक धारणा राख्ने पक्षका नेताहरूले एक अर्कामाथि महाधिवेशन पछाडि धकेल्न खोजेको भनेर आशङ्का गरेको पाइन्छ। बीबीसी