कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन विवाद अझै चर्कियो, ५४% प्रतिनिधिको माग बेवास्ता?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित भए पनि पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको विवाद यथावत् चर्किएको छ। ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले औपचारिक रूपमा माग गरिसकेका विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिले बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको छ।

डेढ महिनासम्म चलिरहेको छलफलको निष्कर्ष कार्यतालिकासँग मात्र सीमित रह्यो। केन्द्रीय कार्यसमितिले २४ मंसिरबाट लागू हुने गरी आफ्नो कार्यकाल माघ मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरे, तर विशेष महाधिवेशनको विषय कतै उल्लेख भएन। यसले विशेष पक्षधरहरूमा गहिरो असन्तुष्टि र शंका पैदा गरेको छ।

विशेष महाधिवेशन माग समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रश्न गर्यो “पुस २८ मा महाधिवेशन तय हुँदा माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिको समयावधि बढाउनुको औचित्य के हो?” उनीहरूले भने, “यदि नियमित महाधिवेशन निर्धारित मितिमा सम्पन्न भएन भने विशेष महाधिवेशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। प्रस्ताव अझै जीवित छ र विधानअनुसार पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिन्छ।”

विशेष पक्षधरहरूको तर्क छ केन्द्रीय समितिले प्रस्तावित २६–२८ पुसको महाधिवेशन मिति अत्यन्त टाइट र व्यवहारिक नभएको देखिएको छ। १२ दिनमा वडादेखि केन्द्रीय समितिसम्मको चयन सम्पन्न गर्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यही कारणले शंका र असन्तुष्टि बढेको नेता गुरूराज घिमिरेले बताए।

२४८८ प्रतिनिधिका हस्ताक्षरसहित २९ असोजमा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव अब पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन योग्य छ। नेता प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ भन्छन्, “निर्धारित मितिमा नियमित महाधिवेशन भएन भने विशेष महाधिवेशन स्वतः आवश्यक हुन्छ। अबको प्रक्रिया अनिश्चित भए विशेषको औचित्य अझ बलियो हुनेछ।”

तर, संस्थापन पक्ष भने नियमित महाधिवेशन सुरु भइसकेकाले विशेषको आवश्यकता छैन भनी अडानमा छ। प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, “पुसमै महाधिवेशन हुँदैछ भने विशेष आवश्यक छैन। हस्ताक्षरकर्ताहरूले पनि अधिवेशन समयमा हुनुपर्छ भनेकै थियो।”

संस्थापन पक्षीय सदस्य कल्याणकुमार गुरूङले १५औँ महाधिवेशनको मिति आधिकारिक भएपछि २९ असोजको विशेष प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय भएको बताए। उनका अनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा ढिलाइ गर्नेहरू नै विशेषको नाममा रोइलो फैलाइरहेका छन्।

विशेष पक्षधरहरूका लागि सोमबारको निर्णय ‘हाम्रो दबाबको जीत’ भएको दाबी छ। रसाइली भन्छन्, “महाधिवेशनको मिति तोकिएको निर्णय सबै हस्ताक्षरकर्ताको गौरव हो। अब जनमत निर्माणमा अझ सशक्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ।”

यसरी, कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन विवाद टुंगिएको छैन। सवाल यही छ के नियमित महाधिवेशन तय मितिमा हुनेछ वा विशेषको मागले फेरि पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्काउनेछ ?