ओली र लेखकसहित ६ उच्च अधिकारी अध्यागमनको कालोसूचीमा

काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित ६ जनालाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको छ । तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भने आयोग र सरकार कसैले पनि औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् । 

२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको सिफारिसमा ओली र लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई कालोसूचीमा राखिएको हो । २७ कात्तिकमा अवकाश पाएका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई यही सूचीमा जोडिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, भोलिपल्ट शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकेको जस्ता विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान विभाग प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान दायरामा राखेको छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला बयानमा उपस्थित गराउनुपर्ने कारण देखाएर आयोगले विदेश यात्रामा रोक लगाउन र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि स्वीकृति लिएर मात्र जान पाउने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगकै सिफारिसअनुसार उनीहरूलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा पनि राखिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भने स्थान हदका विषयमा मिडियाबाट समाचार सुनेको र कालोसूचीमा राखेको विषयमा कतै पनि जानकारी नपाएको बताएको छ । ‘काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने र विदेश जान नपाउने भन्ने निर्णयबारे सरकार र आयोग कतैबाट पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले भने ।

पूर्वगृहमन्त्री लेखकले पनि स्थान हदबारे मिडियाबाट सुनेको र थप जानकारी नपाएको बताए । ‘अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने गरी स्थान हद लगाएको भनेर मिडियाबाट सुनेको हुँ,’ उनले भने, ‘तर आजसम्म औपचारिक जानकारी गराइएको छैन ।’ गृह मन्त्रालयका अनुसार यस विषयमा तत्कालीन गृहसचिव दुवाडी, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खापुङ लगायतलाई पनि औपचारिक जानकारी गराइएको छैन ।

गृहका एक अधिकारीले भने, ‘आयोगले जे निर्णय गरेको हो, त्यसको कार्यान्वयनका लागि मात्रै हामीले सम्बद्ध निकायमा लेखिपठाएका हौं । जाँचबुझका क्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने भए आयोगबाटै हुन्छ, हामीले होइन ।’ जाँचबुझ आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा आयोगबाट जारी सार्वजनिक विज्ञप्तिलाई पनि आधिकारिक मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘आयोग गठनपछि हामी हतारमा थियौं, कामलाई लयमा लैजाने मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित भयौं, पत्र पठाउनुपर्ने कुरा ठिकै हो तर सार्वजनिक विज्ञप्तिबाट दिइने जानकारी पनि विधिसम्मत प्रक्रिया हो,’ उनी भन्छन् ।

जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै ६ जनालाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आयोगले विदेश यात्रामा रोक लगाउन भनी पठाएको पत्रअनुसार गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेर आवश्यक कार्यार्थ अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागबाट त्यही कार्यान्वयन भएको हो,’ गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने ।

विभिन्न कसुरमा फरार रहेका, अनुसन्धानको दायरामा रहेका, अदालतको आदेशपछि मुद्दाको पुर्पक्षमा रहेका, अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेका र सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई विदेश यात्रामा रोक लगाउन अध्यागमनले ‘कालोसूची’ मा राख्न सक्छ । अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम १४ (ख) मा ‘नेपालबाट प्रस्थान गर्नबाट रोक लगाउनका लागि कुनै अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारणसहितको जानकारी प्राप्त हुन आएका’ लाई आधार मानेर अध्यागमनले प्रस्थानमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच, आयोगले स्थानहद गरिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग बयान थालेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख थापाको बयान मंगलबार सुरु भएको छ । उनको बयान बुधबार पनि हुने आयोगले जनाएको छ । अन्य कर्मचारी र नेतासँग पनि चाँडै बयान लिने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । ‘सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको रोक फुकुवा गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषय जाँचबुझपछि मात्र टुंगो लगाइनेछ,’ आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने ।

जेन–जी विद्रोहको जगमा गठन भएको सरकारले २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले अर्को सातामा पाँचै जनालाई स्थान हद लगाउनुपर्ने निर्णय गर्दै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । आयोगको कार्यकाल भने अब एक महिनाभन्दा पनि कम छ । २३ भदौ जेन–जी आन्दोलन र भोलिपल्टको प्रदर्शनमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नुपर्ने तथा बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म खुलाउनुपर्नेसहितका माग राखेर २३ भदौमा जेन–जीले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले बर्बर दमन गरेको थियो । त्यो दिन बानेश्वरमा १९ र उपत्यकाबाहिर ३ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा ५४ जनाको ज्यान गएको थियो । प्रहरीको बल प्रयोगबाट मृत्यु भएका धेरैजसोको टाउको र छातीमा गोली लागेको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट खुलेको थियो ।  यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।