ललितपुर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आमनागरिकको हितका लागि गणतन्त्रभन्दा उत्तम व्यवस्था अरु नहुने धारणा राको छन् ।
बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्र, फेडरलिज्म तथा लोकलाइजेशन सेन्टरसँगको सहकार्यमा आज नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र: चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले गणतन्त्र गरिब जनताको हित गर्ने व्यवस्था हो भन्दै जनताको अवस्था परिवर्तन आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
“नेपालले विभिन्न कालखण्डमा फरकफरक परिस्थितिलाई भोग्दै विसं २०६५ जेठ १५ गतेदेखि मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । तत्कालीन समयमा अन्तरिम संविधान जारी गरेर आएपछि व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेको छैन । परिवर्तनसँग जोडिएको विषय नेपाल र नेपालीको समृद्धि हो, व्यवस्था र शासकीय प्रणालीको कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ”, उनले भनने।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र अस्थिरता फैलिएकाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताउँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले सोही कारणले सोचेअनुसार मुलुकमा परिवर्तन आउन नसकेको धारणा राखे। “हाम्रो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले समावेशी, समानुपातिक, सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेको छ । तर, भ्रष्टाचार र अस्थिरताले सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेन । नेतृत्व परिवर्तन नभएकाले अवस्था परिवर्तन हुन नसकेपछि जेनजी आन्दोलन भयो । अब सबैले आ–आफ्ना कमजोरी सुधार गर्दै जेनजी पुस्तासँग अन्तरक्रिया, सहकार्य र समन्वय गर्नु जरुरी छ”, उनले भने।
मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, “देशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको, मुख्य केन्द्रीय राजनीतिक प्रभाव पर्ने बागमती प्रदेशले अन्तरसंवाद आयोजना गरी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमार्फत कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महत्त्पूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ ।” सङ्घ नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश विकास निर्माण गर्ने सरकारी निकाय भएको बताउँदै उनले स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रवाह गर्ने स्थानका रूपमा मानिएको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र जेनजी पुस्ताका युवाहरूबीच नेपालको सङ्घीय प्रणालीले सामना गरिरहेका चुनौती र तिनका समाधानका उपायबारे गहिरो छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा फेडरालिज्म तथा लोकलाइजेसन केन्द्रका अध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिए। प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
चैत्र ५ गते, २०८२ - १७:३६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १७:१३
काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ । ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:५६
काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:४६
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:३४
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:२५
काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:५९
काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:२२
काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:०३
काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १४:४३
काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...


प्रतिकृया लेख्नुहोस्: