मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित दलहरू सर्वोच्चमा

खबरडबली संवाददाता

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन गरिएको सरकारविरुद्ध ७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित विभिन्न दलहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

दलहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका हुन्।

रिट दर्ता गर्न पुगेकामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, र लोसपाका नेता जयलुन राइन लगायतका शीर्ष नेताहरू रहेका छन्। उनीहरूलाई रिट तयार पार्नका लागि मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले कानुनी सहयोग गरेका छन्।

गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले दलहरूलाई नबोलाई संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

भण्डारीले सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं प्रस्थान गर्ने क्रममा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाएकी थिइन्। उक्त कदमप्रति कांग्रेससहितका दलहरू आक्रोशित बनेका छन्।

यसबीच, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पदमुक्त गरेका छन्।