स्थानीय तहमा छैनन् कर्मचारी, काठमाडौँ र जिल्ला सदरमुकाममा थुप्रो !

काठमाडौँ । दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा चरम समस्या छ। सङ्घमा भने कर्मचारी धेरै हुँदा कामै पुगेको छैन। 

सिंहदरबार, काठमाडौँ उपत्यका र सदरमुकाम आसपासका कार्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी थुपारिएको छ। स्थानीय तहमा भने कर्मचारी अभावमा गाउँ गाउँमा सेवा प्रवाहको समस्याले सेवाग्राहीले कर्मचारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। 

सरकारले सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक जनशक्ति कटौती गरी खर्च कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ तर अझै पनि सङ्घमा भद्दा दरबन्दीले कर्मचारी हातमा डायरी बोकेर वल्लो कोठा र पल्लो कोठा गर्छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी खोज्दै सेवाग्राही हिँड्नुपर्ने अवस्था अझै यथावत् छ। 

प्रशासनविद् भने सङ्घमा भद्दा दरबन्दीले सुशासनको सट्टा सेवा झञ्झटिलो बनेको औँल्याउँछन्। दुर्गम गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा एक वडा सचिवले दुईदेखि तीन वटासम्म वडा कार्यालय हेर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि उस्तै छ। 

प्रशासनविद् तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा। गोपीकृष्ण खनालले सरकारले सङ्घीय कार्यालयमा अनावश्यक दरबन्दी बढाउँदा अहिले दुर्गममा कर्मचारी अभावले सेवा ठप्प छ भन्दै सुगमका कार्यालयमा बढी कर्मचारीले सेवा चुस्त हुन नसेको बताउनुभयो। उनले भने, ‘तीनै वटा तहमा समग्रमा हेर्दा कर्मचारी बढी होइन तर सुगमका कार्यालयमा अनावश्यक दरबन्दी र दुर्गममा दरबन्दी अनुसार नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर भएको छ।’   

खनालका अनुसार पहिले ढिलोमा १० वर्षमा एक तह बढुवा हुन्थ्यो तर अहिले १५ वर्षसम्म पनि कर्मचारी बढुवा नहुँदा कर्मचारीलाई काठमाडौँमा मात्र बस्दा पनि बढुवाका लागि अङ्क पुग्ने भएपछि कर्मचारी दुर्गम जान छाडेका हुन्। 

अहिले कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सेवाका लागि जाँदा  ‘इन्सेन्टिभ’ छैन। शक्तिको पहुँच वरिपरि घुम्नेहरू सधैँ सिंहदरबार बस्ने प्रवृत्ति अहिले पनि उत्तिकै छ। निश्चित समय दुर्गम नबसी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा नहुने व्यवस्था अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै गर्नुपर्ने र सङ्घमा दरबन्दी नै घटाउन उहाँले सरकारलाई सुझाव दिए। 

सिंहदरबारभित्र मात्र सबै निकायका हेर्ने हो भने अहिलेको भन्दा करिब आधाको सङ्ख्यामा कर्मचारी हुँदा पनि पुग्छ। १५ जना कर्मचारी हुँदा पुग्ने कार्यालयमा ६० जनासम्म छन्। अहिले पनि निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीलाई तीन महिनाभन्दा बढी काज दिन पाइँदैन तर पहुँचवालाहरू लामो समयसम्म पनि काजमा सुगमका कार्यालयमा बस्दै आएका छन्। 

अर्का प्रशासनविद् तथा नेपाल सरकार पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले नयाँ पुस्ताको भावना अनुसार अहिले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताए। उनका अनुसार अहिले पनि कृषि, पशु, इन्जिनियरिङलगायत प्राविधिकहरूले सिंहदरबारमा वार्षिक वित्तीय र भौतिक प्रगतिका नाममा ‘पावर प्वाइन्ट’ देखाएर मन्त्रीहरूलाई भुलाइरहेका छन्। मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।