राजनीतिक अव्यवस्था र आर्थिक स्थायित्वबीच सरकारको दोहोरो परीक्षा

काठमाडौं । ‘जेन–जी आन्दोलन’पश्चातको अस्थिरताबाट देशको आर्थिक क्षेत्र अझै उकासिन खोजिरहेको छ । आन्दोलनको आवेग र त्यसपछि देखिएको राज्यसत्ताको शिथिलताले उद्योग–व्यवसाय तहस–नहस बनाएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजीक्षेत्रप्रति प्रत्यक्ष आश्वासन दिएकी छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’   र्यक्रममा उनले भनिन् “राज्यविहीनताको अवसर लिएर केही उच्छृङ्खल समूहले उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रमाथि गरेको क्षति अस्वीकार्य छ । सरकार त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि कुनै प्रयास बाँकी राख्दैन ।”

कार्कीले सुशासनलाई आर्थिक पुनर्निर्माणको मेरुदण्ड ठहर गर्दै भनिन्  “कानुनको शासन बिना कुनै मुलुकमा सामाजिक न्याय र दिगो विकास सम्भव हुँदैन ।” उनले निजीक्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास पुनःस्थापना गर्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन भइरहेको बताइन् ।

राज्यका सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा हुने दोहन र निजीक्षेत्रमाथि लगाइने ‘शङ्का र नियन्त्रणको संस्कृतिप्रति’ उनले प्रत्यक्ष असन्तोष जनाइन् । उनको भनाइमा, “राज्य र निजीक्षेत्रबीचको साझेदारी बिना आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छैन ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय स्थिरता कायम गर्न कडा कदम चालिएको बताइन् । ब्याजदर, तरलता र नियामक संयन्त्रमा देखिएका असन्तुलन हटाउन बैंकिंग क्षेत्र पुनर्संरचना भइरहेको उनको दाबी थियो । उनले व्यवसाय अनुकूल नीतिगत जटिलता हटाउने कार्यलाई सरकारको प्राथमिक एजेन्डा बताइन् ।  “व्यवसायीको आत्मबल पुनर्जागृत गर्न हामीले नीतिगत र कानुनी अड्चनहरू फुकाल्दै लगेका छौं ,” उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य मन्त्री र अधिकारीले पनि समान सन्देश दिए ‘सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर मात्र आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव छ।’ अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले भने, “जेन–जी आन्दोलनपछि विग्रिएको निजीक्षेत्र पुनर्स्थापनामा सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम थालेको छ ।” कर प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै लगिएको उनले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने, “नागरिक र उद्योगी–व्यवसायी दुवैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन राज्य संवेदनशील छ ।” त्यस्तै उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुनी अवरोध हटाउने र लगानीमैत्री नीति बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले रोजगारी सिर्जनालाई दिगो आर्थिक रणनीतिको केन्द्र बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने, “उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न निजीक्षेत्र तयार हुनुपर्छ  बैंक प्रणाली स्थिर छ ।”

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रममै स्पष्ट सन्देश दिए “सरकारले बोल्ने होइन, व्यवहारमा विश्वास दिलाओस्।” उनीहरूले व्यवसायीमैत्री ऐन, प्रशासनिक सरलीकरण र लगानी–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्ति आर्थिक संकटपछि राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनलाई एकै साथ सन्तुलनमा ल्याउने प्रयासको रूपमा देखिन्छ । आन्दोलनले खोलेको राज्यसत्ताको रिक्तता र अविश्वासको चक्रबाट बाहिर निस्कन अहिलेको प्रमुख एजेन्डा विश्वास, नीति–सुधार र कानुनी शासन नै हो ।