सांस्कृतिक प्रभावमा विदेशी लगानी : वैचारिक स्वाधीनतामाथि नयाँ बहस

काठमाडाैं । नेपालको सांस्कृतिक, साहित्यिक र नागरिक समाजमा विदेशी लगानी र त्यसबाट हुने सम्भावित वैचारिक प्रभावबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न दातृ निकाय र राजनयिक संस्थाबाट आएको सहयोगले देशको सांस्कृतिक स्वायत्तता, मूल्य र आस्थामाथि दीर्घकालीन असर पार्ने डर व्यक्त गरिएको छ।

साहित्य, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने अनुदान तथा सहयोगले नेपालजस्तो संवेदनशील समाजमा विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो वैचारिक प्रभाव फैलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको विश्लेषणकर्ताहरूको मत छ। उनीहरूका अनुसार, सहयोगका नाममा विदेशी शक्तिहरूले स्थानीय मूल्य र विश्वासमाथि प्रश्न उठाउने कार्यक्रमहरूमा लगानी बढाइरहेका छन्।

साहित्य र अनुदानको सम्बन्ध:  साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अनुदानका माध्यमबाट विदेशी दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको चासो वर्षौंदेखि रहँदै आएको छ। कतिपय लेखक, सम्पादक र बौद्धिक व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग लिएर प्रकाशन, अनुसन्धान वा सांस्कृतिक परियोजना सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। तर यही प्रवृत्तिले केही ठाउँमा विवाद निम्त्याएको छ । केही विज्ञहरू भन्छन् “सांस्कृतिक सहयोग गलत होइन, तर सहयोगको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो लगानी सधैं दीर्घकालीन रणनीतिक हितका लागि गर्छ। त्यसैले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न उठाउनैपर्छ।”

नेपालमा केही बौद्धिक र सामाजिक समूहले विदेशी स्रोतबाट आउने रकम र त्यसको पारदर्शिताबारे स्पष्टीकरण माग्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, साहित्य वा कला केवल अभिव्यक्तिको साधन होइन, राष्ट्रिय चेतना र सामूहिक पहिचानको संरचना पनि हो । त्यसैले यसको दिशा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि शक्ति गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

शक्तिराष्ट्रको रणनीति र स्थानीय प्रभावः  विज्ञहरूको दाबी अनुसार, विदेशी शक्तिहरूले सहयोगका नाममा समाजका संवेदनशील पक्षमा वैचारिक बहस खडा गर्ने, धार्मिक वा सांस्कृतिक विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने, र स्थानीय मूल्यप्रति शंका उत्पन्न गराउने प्रवृत्ति देखाएका छन्। “विदेशी अनुदान सधैं निस्वार्थ हुँदैन,” एक अनुसन्धानकर्ताले भने, “कुनै पनि राष्ट्रले सहयोगलाई आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ विस्तारका रूपमा प्रयोग गर्छ। नेपालजस्तो खुला र बहुभाषिक समाजमा त्यो प्रभाव छिटो फैलिन्छ।”

त्यसका उदाहरणका रूपमा विगतमा केही लेखक वा सामाजिक अभियन्ताले विदेशी सहयोग लिएर विवादास्पद विषयवस्तुमा लेखेका कृति वा अभियान सार्वजनिक गरेका घटनाहरू उद्धृत गरिन्छ। यस्ता क्रियाकलापहरूबारे फरक मत रहे पनि, “विदेशी लगानीले स्थानीय चेतनामा असर पार्छ कि पार्दैन?” भन्ने प्रश्नले भने गहिरो बहस निम्त्याएको छ।

सांस्कृतिक स्वाधीनता र वैचारिक जिम्मेवारीः सांस्कृतिक स्वतन्त्रता कुनै पनि प्रगतिशील समाजको आधार हो, तर स्वतन्त्रता र स्वाधीनता फरक कुरा हुन्। नेपाली लेखक तथा सांस्कृतिक चिन्तकहरूको एक समूहले “अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कायम रहोस्, तर त्यसको स्रोत र उद्देश्य पारदर्शी बनोस्” भनेर जोड दिएको छ । उनीहरूको भनाइमा, दातृ निकाय वा राजनयिक संस्थाबाट आउने सहयोग पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगले प्रयोग गरिए मात्र त्यो देशको हितमा हुन सक्छ; अन्यथा त्यसले स्थानीय मूल्य र विश्वास प्रणालीमा हल्ला ल्याउन सक्छ।

आवश्यकता : नीतिगत स्पष्टता र आत्ममूल्यांकनः  नेपालमा हालसम्म सांस्कृतिक वा साहित्यिक क्षेत्रमा विदेशी सहयोगको नीति स्पष्ट छैन। कसरी सहयोग लिन पाइन्छ, कुन क्षेत्रमा लिन पाइँदैन भन्ने विषयमा राज्यस्तरको मार्गनिर्देशन अभावमा विवाद बढ्ने गरेको हो।

अब सांस्कृतिक नीतिमा  विदेशी अनुदान र सहयोगका स्रोत पारदर्शी बनाउने, स्थानीय मूल्य र परम्पराको सम्मान गर्ने परियोजनामा मात्र अनुमति दिने र सृजनात्मक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै वैचारिक स्वाधीनता कायम राख्न  आवश्यक छ ।

विदेशी लगानी र सहयोग नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक पनि हो, तर सांस्कृतिक क्षेत्र आर्थिक भन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसैले यस क्षेत्रमा लगानीको उद्देश्य, प्रभाव र सीमाबारे सतर्कता जरुरी छ।

नेपालले आफ्नो वैचारिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता जोगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरू एकमत छन्।