टासी विवादः नागरिकता, ‘फ्री–तिब्बत’ कनेक्सन र कर्णालीको आवाज

सुर्खेत । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा नयाँ मन्त्रीका रूपमा प्रचारित टासी ल्हाजोमको नियुक्तिले चारैतिरै तरंग उत्पन्न गरेको छ। विवादको केन्द्रमा उनको नागरिकता प्रमाणपत्र, चीन–नेपाल संवेदनशील सन्दर्भ र ‘फ्री तिब्बत’ अभियानसँगको सम्भावित सम्बन्ध छन् — र प्रवृत्ति हेर्दा स्थानीय राजनीतिक समूह र राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तिहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर माग राख्न थालेका छन्।

कर्णाली ‘जेनजी’ समूहका संयोजक सुप्रिया शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टासीका सम्बन्धमा तत्कालिन चार बुँदे माग अगाडि राखिएका छन्:

टासी ल्हाजोमको नागरिकताबारे तुरुन्त छानबिन।

उनको फ्रि–तिब्बत अभियानजस्ता गतिविधिसँगको सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको स्पष्टिकरण, विशेष गरेर नेपाल–चीन सम्बन्धका संवेदनशील आयाम हेरी।

जेनजी आन्दोलनमा उनको भूमिका र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय विकास/प्रतिनिधित्वमा उनको योगदानबारे पारदर्शिता।

कर्णालीको प्रतिनिधित्वसम्बन्धि कुनै निर्णय लिँदा स्थानीय जेनजी समूहहरूसँग परामर्श र छलफल अनिवार्य होस्।

विज्ञप्तिमा चेतावनी समेत गरिएको छ । यी मागलाई बेवास्ता गरे भविष्यमा उब्जिने परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ।

यस्तै स्वरमा राप्रपाका प्रवक्ता तथा जुम्लाका पूर्व–सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि टासीको मन्त्रीपदको तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। शाहीको आरोप कडा छन् — उनले टासीलाई कर्णालीको वास्तविक बासिन्दा नभएको र भारतस्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्प/फ्री–तिब्बत अभियानसँग उनको नाता रहेको दाबी गरेका छन्। शाहीले लेखेका छन् कि टासीको पृष्ठभूमि र नागरिकता छानबिन नगरी मन्त्रिपरिषद् नियुक्त गर्ने हो भने सरकारले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि समेत असर पार्ने सम्भावना भएको चेतावनी दिएका छन्।

स्थानीयताको प्रश्न यहाँ केबल गणनात्मक होइन । राजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रश्न हो। कर्णालीमा आधारित समूहहरूका लागि प्रतिनिधि को हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने मुद्दा स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील छ; त्यसमुनि विदेशसँग जोडिएका गतिविधिको छायाँ देखिन्छ भने चिन्ता अझै गहिरो हुन्छ।

सरकारका निकट स्रोतहरू भने घटनालाई शान्त बनाउने प्रयासमा छन् र औपचारिक प्रक्रियाबाट सत्य–पृष्ठभूमि प्रमाणित गरिने आश्वासन दिएका छन्। तर गत राजनीतिक परिदृश्यमा नागरिकता, प्रतिनिधित्व र विदेशसम्बन्धी नीतिहरूले छिट्टै भावुक प्रतिकृया सिर्जना गर्ने गरेको इतिहासले यसलाई थप जटिल बनाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । एउटा नियुक्ति मात्र सरकारले जतिसुकै औपचारिकता पुरा गरे पनि स्थानीय समूह र विपक्षी नेताहरूको भावनात्मक प्रतिक्रिया ठाने भन्दा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी जेनजी जस्तो आन्दोलनले ऊर्जा बोकेको क्षेत्रमा ‘प्रतिनिधित्व’को प्रश्नले सजिलै सस्मरणीय राजनीतिक आन्दोलनमा रूप लिन सक्छ।

उहाँलाई मन्त्री बनाउने निर्णय अगाडि बढ्ने हो भने सरकारले पारदर्शिता, छानबिन र कर्णालीका स्थानीय समूहहरूसँग समन्वय गरी सामाजिक–राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र, विज्ञप्तिमा दिइएको चेतावनी झुटो नहुन सक्छ । र स्थानीय स्तरको असन्तुष्टि राष्ट्रिय–राजनीतिक तहसम्म फैलन समय लाग्ने छैन।