जेनजी युवाहरूको ८ बुँदे प्रस्ताव: आन्दोलनकारीको सुरक्षा, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली र सम्पत्ति छानबिन

काठमाडौँ । जेनजी (GenZ) युवाहरूले गत भदौ २३–२४ मा भएको आन्दोलनमा सहभागीहरूलाई अभियोजन नगर्ने र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ८ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

वार्ता टोलीका सदस्य प्रवेश दाहालका अनुसार, भेटमा प्रस्तावित सम्झौतापत्रमार्फत मागहरू राष्ट्रपति समक्ष राखिएको हो। दोस्रो बुँदामा विशेष रूपमा भनिएको छ : “जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकर्तालाई अभियोजन नगर्ने, राज्य निकाय र राजनीतिक दलबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने।”

मुख्य मागहरू:

अभियोजन नगर्ने सुरक्षा: आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूलाई कानुनी समस्याबाट सुरक्षित राख्ने ।

सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण: सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।

निजामती सेवाको उत्तरदायित्व: निजामती कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था।

स्वायत्त आयोगको संरचना: संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने र पदाधिकारी नियुक्ति पुनर्संरचना गर्ने।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली: आगामी र भविष्यका आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था।

कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल: कार्यकारी प्रमुखको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित।

जेनजी युवाहरूले आफ्नो मागमा राजनीतिक पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक सुधार प्रमुख विषय बनाएका छन्। यो कदमले आगामी निर्वाचन र सरकार सञ्चालनमा युवाप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्दछ।

विशेष नोट: यो ज्ञापनपत्रले राष्ट्रपति कार्यालयलाई युवासँग संवादको अवसर पनि दिएको छ, जसले सरकार र युवा शक्ति बीचको पुल निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।