ओलीमा अझै उस्तै अहंकार : अन्तरिम सरकार र चुनाव अस्वीकार गर्दै मुठभेडलाई निम्ता

काठमाडौं । सत्ताच्युत भएको एक महिनामै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तरिम सरकार र आसन्न निर्वाचन अस्वीकार गर्दै पुन: सत्ता फिर्तीको एजेन्डा अघि सारेका छन् । संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सडक र कानुनी दुवै संघर्षको बाटो अपनाउने सार्वजनिक घोषणा गर्दै ओलीले आगामी दिन थप तनावपूर्ण र मुठभेडमुखी गराउने संकेत पनि गरेका छन् । ओलीले गृहमन्त्री र जेन–जी आन्दोलनको दमन एवं विध्वंसको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्षको समेत खिसीटिउरी गरेका छन् ।

पार्टीभित्रकै नेताहरू र सार्वजनिक वृत्तमा उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै सम्मानजनक बहिर्गमन गर्न चौतर्फी दबाब भए पनि ओलीले आफूले नै समग्र जित हासिल गरेजस्तै गरी आक्रामक भाषणमार्फत सत्ता पुन: प्राप्तिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन् । पार्टी सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले पार्टीले लिने सम्भावित निर्णय अग्रिम रूपमा सुनाएका छन् । ओलीले सत्ता आर्जनका लागि चुनाव होइन, संसद् पुनर्स्थापनालाई भर्‍याङ बनाउन खोजेका छन् । उनले स्वास्थ्यले साथ दिने सीमासम्म पार्टीको नेतृत्व निरन्तर गर्नेसमेत उद्घोष गरेका छन् । 

भक्तपुरको गुन्डुमा एमालेले आयोजना गरेको सभामा बोल्दै ओलीले कांग्रेससहित अन्य दलसँग मिलेर संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सडक आन्दोलन र कानुनी दुवै विकल्प अवलम्बन गर्ने योजना प्रस्तुत गरे। ओलीकै ‘रोडम्याप’अनुसार राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियुले हालै प्रहरीको हत्या, सिंहदरबारलगायतका सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोडविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएका छन् ।जसमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र ‘हामी नेपाल संस्था’का संयोजक सुदन गुरुङको नाम जोडिएको छ।त्यसै क्रममा राष्ट्रिय युवा संघले आइतबार तीनकुनेबाट उपत्यकाभर बृहत् मोटरसाइकल र्‍याली आयोजना गर्ने जनाएको छ । 

यसअघि लगातार तीन दिनसम्म जिल्ला र प्रदेश नेतृत्वसँगको भर्चुअल बैठकमार्फत ओलीले विदेशी शक्तिको सहयोगमा षड्यन्त्रपूर्वक आफूलाई हटाइएको दाबी गर्दै पुन: एमालेकै नेतृत्वमा देशको राजनीति आउने सुनाएका थिए । जबकि कतिपयले जेन–जी आन्दोलन उठ्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका र अहंकारलाई जिम्मेवार ठहराएका छन् । 

२१ फागुनका लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेका वेला ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘देशलाई सही बाटोमा फर्काउनका लागि असंवैधानिकरूपमा विघटन गरिएको संसद् तत्काल फिर्ता गर्ने माग राखेर अघि बढ्नेबाहेक अरू विकल्प छैन । एमाले यही बाटोमा अघि बढ्नेछ । मेरो विश्वास छ–कांग्रेस आफू पनि यही बाटोमा अघि बढ्नेछ र अरू पार्टी पनि अघि बढ्नेछन्,’ ओलीले भने, ‘देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउने योबाहेक अन्य बाटो छैन । हामीले समयमा दृढतापूर्वक उपयुक्त कदम चाल्न सकेनौँ भने पछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मान्नुपर्नेछ । फागुन २१ गते पर्खिनुपर्दैन । नेपाली जनताले आन्दोलनको आँधीबेहेरी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । शान्ति र जनताको सुरक्षाको प्रबन्ध राजनीतिक दलको अगुवाइमा गर्नेछौँ ।’

ओलीले सरकारले चाहे पनि चुनाव गर्नै नदिने घोषणा गरे । ‘कसैले भ्रम पाल्नैपर्दैन, अहिलेको सरकार संविधानसम्मत छैन । चुनावको नाटक मञ्चन गरेर, नेताहरूलाई जेल हालेर, मुद्दा लगाएर, अपमान गरेर, बुथ कब्जा गरेर, कसैलाई चुनाव लड्न नदिएर र आफू मात्र चुनाव लडेर दिग्विजयी घोषणा गर्ने सपना देखिरहेको होला,’ उनले भने, ‘तर, त्यो सपनाको टाउकोमा एमालेले, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसमेत मिलेर, नेपाली जनताले र नेपालका जेन–जी युवाले चिसोपानी खन्याउनेछन् ।’

त्यसअघि ओलीले असंवैधानिक ढंगले र अरू कसैले बनाएको सरकारको कुनै औचित्य नभएको बताएका थिए । बिहीबार उनले फेरि भने, ‘मैले अस्ति पनि भनेँ र फेरि भन्छु–यो हा–हुमा बनेको सरकार हो । यो कसैको प्रतिनिधि होइन, नेपालीको चाहिँ होइन, अन्त कतैको भए थाहा छैन । यो कसैले छानेको सरकार होइन, उहाँहरू एउटा खास उद्देश्यले काम गरिरहनुभएको छ ।’ 

ओलीले पहिल्यै फैसला गरेर विरोधी अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई नै आयोगमा राखेर सरकारले पुरस्कृत गरेकाले उसले गरेको निर्णय नमान्ने पनि बताए । ‘पहिले नै केपी ओली थुन्नुपर्छ र समाउनुपर्छ भन्नेहरूको आयोग बनाएर प्रतिवेदन बनाउने नाटक एमालेलाई स्वीकार्य छैन । एमालेलाई यो नक्कली आयोग मञ्जुर छैन किनभने आयोगमा बस्नुभन्दा अगाडिका अभिव्यक्तिहरू आइसकेपछि र प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैनथ्यो ?’ उनले भने, ‘एउटा मान्छे अहिलेको अहिल्यै विरोधीबाट निष्पक्ष हुनसक्छ ? के गरेर उहाँहरू निष्पक्ष हुनुभयो ? बागमतीको पानी खानुभो ? गंगाजल खानुभो ? सुनपानी छर्किनुभो ?कसरी हामी निष्पक्ष भन्नसक्नुभो ? लुसुलुसु अघि बढ्नुभएको छ । तपाईंहरू प्रतिवेदन लेख्नुस्, बुझाउनुस्, फैसला गर्नुस् । एमालेलाई मान्य छैन । जे गर्नुछ गर्नुस्, नेपाली जनतालाई मान्य छैन ।’

सरकारले शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन अगाडि बढाएको भए पनि ओलीले त्यसको पनि विरोध गरे । ‘सम्पत्ति छानबिन गर्ने अरे । एकपटक होइन, दशपटक छानबिन गर । मन्त्रीजीहरू तपाईंहरू आफ्नै सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ ?’ उनले भने ।

सरकारले काठमाडौं छाडेर बाहिर नजान दिएको निर्देशनमा ओलीले भने, ‘केपी ओलीलगायत केही मान्छेको पासपोर्ट रोक्का गर्ने रे ! अर्को तमासा छ–काठमाडौं भ्याली काटेर जान नपाइने रे ! यो सडक तमासा नभए के हो ? सुशीला कार्कीको डरले के केपी ओली भाग्छ, गुटुटु ...। के सोचेको ?’

एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सम्भावित तनावका लागि एमाले तयार रहेको चुनौती दिए । ‘तपाईंहरू कतिले अहिलेको गृहमन्त्रीको नाम सुन्नुभएको थियो?मैले त नाम पनि सुनेको थिइनँ । मन्त्री भएपछि पो थाहा पाएँ । गृहमन्त्रीकोबारेमा धेरै भन्नु केही छैन । गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउत्ताउलिन, नचम्किन सल्लाह छ । राजनीति ख्यालठट्टा होइन । देश चलाउने कुरा ख्यालठट्टा होइन,’ ओलीले भने, ‘यसलाई बुझेर चल्न सुझाव दिन चाहन्छु । देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमान रक्षाका लागि जुनसुकै बलिदान दिन तयार छौँ । जिस्क्याइरहनुपर्दैन । यसका लागि लडेरै यहाँसम्म आएका हौँ । यो देशमाथि, सार्वभौमसत्तामाथि र भौगोलिक क्षेत्रमाथि हमला छ । कोही यो षड्यन्त्रको मतियार भएर आउँछ भने हामी सामना गर्छौँ ।’

ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने आफ्नो सरकारको निर्णयको पनि प्रतिरक्षा गरे । ‘सामाजिक सञ्जालले नेपालमा व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्छ भने दर्ता गर्नुपर्छ । नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो, हेप्न पाइँदैन । बरु म हेपिन तयार हुन्छु, सहन्छु, तर देशलाई हेपेको सह्य छैन भनेकै हो,’ ओलीले दाबी गरे, ‘टमाटार उमार्नेले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने सामाजिक सञ्जालबाट अर्बौँ कमाउनेले ट्याक्स तिर्नुनपर्ने ?केही तत्वहरूले भाँडेर उचालेर दर्ता नभएको हो । नत्र कुन व्यवसायीले अर्को देशमा गएर तिम्रो देशको संविधान, कानुन मान्दिनँ, दर्ता गर्दिनँ भन्छ ?’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।