सुरुमा गोली चलाउने प्रहरी, क्रमश: माथिल्लो ओहदाका हुँदै तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग बयानको तयारी

काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंस घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले गत २३ भदौमा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनमा केन्द्रित भई छानबिन र चरणबद्ध बयान अघि बढाउने भएको छ । 

प्रारम्भिक चरणमा गोली चलाउने प्रहरीको हुँदै माथिल्लो ओहदामा रहेका अधिकारीहरूको बयान लिने आयोगको तयारी छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई तीन महिनाभत्र काम सक्ने जिम्मेवारी छ ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सुरुमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी तथा उनीहरूका कमान्डरको बयान लिइनेछ । त्यसपछि क्रमश: सिडिओ, आइजिपी, गृहसचिव, तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बयान लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने ती पदाधिकारीले बताए । ‘२३ गते बानेश्वरमा किन बढी बल प्रयोग भयो भनेर पत्ता लगाउनु हाम्रो मुख्य दायित्व हो,’ आयोगका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘जसकारण पहिला फिल्डका प्रहरी हुँदै माथिल्लो तहसम्म बयान लिएर वास्तविकता पत्ता लगाउँछौँ ।’

बयानका लागि आयोगले सरकारसँग थप जनशक्ति माग गरेको छ । विशेषज्ञ र आवश्यक जनशक्ति प्राप्त हुनासाथ छानबिनको काम तीव्र पार्ने आयोगको तयारी छ । सरकारले हाल आयोगमा सहसचिवसहित सात कर्मचारी खटाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष कार्की कार्यादेशअनुसार अब छानबिनको कामलाई तीव्रता दिइने बताउँछन् । ‘विशेषज्ञ र थप जनशक्ति उपलब्ध भएसँगै छानबिनको कामले तीव्रता पाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘छानबिनका प्रक्रिया धेरै बाहिर ल्याउन मिल्दैन, हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’

आयोगलाई सरकारले मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश दिएको छ । गत ६ असोजदेखि काम सुरु गरेको आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

आन्दोलनका पीडित पक्ष तथा जेन–जी अगुवाहरूले आन्दोलनमा दमन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाहीका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । तर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आयोगकै सिफारिसअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

आयोगले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविलाल रिजाललाई विदेश जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोधपुछका लागि जुनसुकै वेला बोलाउनुपर्ने भएकाले उपत्यकाबाहिर जानसमेत अनुमति लिन भनिएको छ । फिल्डमा खटिएका प्रहरी र उनीहरूको कमान्डको विवरण यही साता माग्ने आयोगको तयारी छ ।

आयोगको कार्यालय हाल बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा रहेकोमा ठाउँ नपुग्ने भएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पुरानो भवनमा सार्न लागिएको छ । आन्दोलनको क्रममा जलेको सो भवनका कतिपय कोठाहरू प्रयोग गर्न सकिने भएकाले आयोगको कार्यालय त्यहाँ सार्न लागिएको हो । आयोगमा १० जना प्रहरी कर्मचारीसमेत माग गरिएको छ ।

आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । आयोगलाई २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनमा भएको क्षतिको विस्तृत छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र तोडफोड तथा क्षतिको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । यो समाचार आजकोे नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।