तलब रोक्ने विद्यालय र पालिकामाथि शिक्षामन्त्री पुनको कडा चेतावनी

काठमाडौँ। दसैँ–तिहारको चहलपहलको बीचमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विद्यालय र स्थानीय पालिकाहरूलाई तलब रोक्न नहुने कडा चेतावनी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्, “दसैँ–तिहारको अवसरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र प्रधानाध्यापकले शिक्षकको तलब निकासा नगरेको धेरै गुनासो आएको छ।”

मन्त्री पुनले स्पष्ट पारेका छन् कि शिक्षकको तलब पहिले नै मन्त्रालयबाट हरेक विद्यालय र पालिकामा पठाइएको छ। यदि कुनै शिक्षकले तलब पाउन सकेनन् भने त्यसमा विद्यालय र पालिकाका जिम्मेवारलाई नियमानुसार कारबाही गरिने छ।

नेपालमा शिक्षकको तलब निकासा प्रक्रिया लामो समयदेखि चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति र स्थानीय पालिकाबीच समन्वय नहुँदा शिक्षकको तलब ढिलाइ हुने समस्याहरू प्रायः देखा पर्छन्।

विशेषत दसैँ–तिहार जस्ता चाडपर्वमा तलब रोकिएमा शिक्षकको व्यक्तिगत खर्च, घर खर्च र पारिवारिक आवश्यकतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरूको मानसिक स्वास्थ्य र पेशागत मनोबलमा पनि असर पार्छ।

शिक्षामन्त्री पुनको चेतावनीले देखाउँछ कि मन्त्रालय शिक्षक अधिकारको सुनिश्चिततामा संवेदनशील छ र विद्यालय व्यवस्थापन तथा पालिकालाई जिम्मेवार बनाउन तयार छ।

मन्त्री पुनले स्पष्ट पारेका छन् कि शिक्षा मन्त्रालयले तलब समयमै पठाइसकेको छ। अबको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र पालिकाको हो।

उनले भनेका छन्, “भोलिसम्म कुनै नाजायज र अन्यायपूर्ण तरिकाले तलब नपाएको शिक्षकहरूको तलब निकास नगरेमा प्रधानाध्यापक र पालिकालाई नियमानुसार कारबाही गरिनेछ।”

विशेषज्ञहरूको विश्लेषण अनुसार, यो कदम केवल चेतावनी नभएर शिक्षक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र स्थानीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने उपाय हो।

नेपालका ग्रामीण र पर्वतीय क्षेत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यद्यपि, तलब व्यवस्थापनमा पालिकासँग सहकार्य नहुँदा शिक्षकलाई कठिनाइ हुन सक्छ।

शिक्षकहरूका अनुसार, तलब ढिलाइ हुँदा व्यक्तिगत खर्च र दसैँको तयारीमा समस्या आउँछ। मन्त्री पुनको चेतावनीले शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनबीचको समन्वय मजबुत बनाउन आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ।

दसैँ–तिहारको चहलपहलमा तलब रोक्ने समस्या शिक्षक र विद्यालय दुवैका लागि चुनौती हो। शिक्षामन्त्री महावीर पुनको चेतावनीले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि अब शिक्षकको अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि स्थानीय प्रशासन वा प्रधानाध्यापक जिम्मेवार हुनेछन्।

यो कदमले शिक्षा क्षेत्रलाई पारदर्शिता, जवाफदेही र समयमै सुविधा वितरणको दिशामा अग्रसर बनाउने आशा गरिएको छ।