अस्थिरताकाे दशक: नेपालमा नेतृत्वको बारम्बार परिवर्तन”

काठमाडौं। नेपालको पछिल्लो दशक राजनीतिक अस्थिरताले भरिएको रह्यो। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको समय नेपाली समाजले स्थिरता, विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेको थियो। तर, वास्तविकता फरक बन्यो । २०७० सालदेखि २०८० को मध्यसम्म नेपालले १० पटक प्रधानमन्त्री बदलिएको तथ्यले यसलाई प्रमाणित गर्छ।

यसबीच सुषिल कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा र हाल सुशीला कार्की गरी केही व्यक्तिहरूले पटक–पटक सत्ता सम्हालेका छन् । सरकार गठन र विघटन, गठबन्धन निर्माण र पतन, अनि दलहरूको आपसी अविश्वासले मुलुकमा स्थिर नेतृत्व टिक्न सकेन।

१० वर्षमा घुमीफिरी ४ जनाकाे पाेल्टामा देशकाे  नेतृत्व 

नेपालमा १० वर्षमा घुमीफिरी ४ जनाकाे पाेल्टामा देशकाे  नेतृत्व पुगेकाे छ । 

सुशील कोइराला (२०७०–२०७२): दोस्रो संविधानसभाबाट प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले संविधान जारी गर्ने लक्ष्य पूरा गरे।

केपी शर्मा ओली (२०७२–२०७३, २०७४–२०७५, २०७८–२०७९): तीन कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्री भए, मध्यमध्ये सरकार ढले, संसद् विघटन भयो र फेरि पुनर्स्थापना भयो।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ [(२०७३–२०७४, २०७९–२०८०): दुवैपटक सत्ता हस्तान्तरण सम्झौता र गठबन्धन समीकरणले उनलाई सिंहदरबार पुर्‍यायो।

शेरबहादुर देउवा (२०७४–२०७५, २०७८–२०७९): दुई पटक प्रधानमन्त्री भए तर स्थिर सरकार दिन सकेनन्।

सुशीला कार्की (२०८२–हालसम्म): पछिल्लो राजनीतिक समीकरणबाट प्रधानमन्त्री बनेकी छन्।

अस्थिरताको मूल कारण

नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनुका प्रमुख कारणहरूलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ । 

दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र पार्टीभित्रको गुटबन्दीले सरकार अस्थिर बनाइरह्यो। जसका कारण देशमा अस्थिरता भइ नै रह्याे ।

गठबन्धनको अस्वस्थ राजनीतिले देशमा झन अस्थिरता बढी नै रह्याे । सत्ता बाँडफाँटको विवादले गठबन्धन पतन भए सँगै देशकाे नेतृत्व पटकपटक फेरबर्दल भइ रह्याे ।

 प्रधानमन्त्री हटाउन सजिलो बनाउने संविधानका प्रावधानले  संसद् विघटनको दुरुपयोग समेत भएकाे छ ।

दीर्घकालीन नीति भन्दा पद र सत्ता केन्द्रित निर्णयले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढाउँदा झनै संकट देखियाे ।

जनतामा प्रभाव

राजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा ठूला नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको छ। विकास योजना अधुरोः प्रत्येक सरकारले नयाँ प्राथमिकता ल्याउँछ, पुराना योजनाहरू रोकिएका छन्।

अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा लगानीकर्तामा विश्वास घट्यो, बजेट कार्यान्वयन ढिला भएकाे देखिन्छ ।

बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले जनतामा राजनीति प्रति आस्था घट्नुले जनविश्वास कमजोर भएकाे प्रष्ट देखीएकाे छ । विदेश नीतिले निरन्तरता नपाउँदा विदेशसँगको सम्बन्ध समेत अस्थिर भयो।

अस्थिरताले नेपाली समाजलाई एउटा प्रश्न सोधेको छ  के नेपालमा स्थिर सरकार सम्भव छ ?  नेपालमा  स्थिरता पाउनका लागि आवश्यक छः राजनीतिक दलबीच आपसी विश्वासको विकास। दीर्घकालीन राष्ट्रिय एजेण्डामा सहमति । संसद् विघटनजस्ता विवादास्पद अभ्यास रोकथाम भएर  दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिता बलियो बनाउए याे निश्चित छ ।

नेपालमा स्थिर सरकारको अभाव केवल राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक, सामाजिक र वैदेशिक सम्बन्धमा पनि चुनौती बनेको छ। आगामी पुस्ताका नेताहरूले दीर्घकालीन नीति, गठबन्धन स्थायित्व र जनभावनाको सम्मान गर्दै निर्णय गर्न सके मात्रै मुलुक स्थिरता र विकासको मार्गमा अघि बढ्न सक्नेछ।