संसद विघटनको विरोधमा उत्रिएका दल- संवैधानिक संकट टार्न भन्दै निर्वाचनमा जान सहमत

काठमाडौं । संसद् विघटनको विरोधमा उभिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू अब भने निर्धारित मिति अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने पक्षमा उभिन थालेका छन्। 

जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा बनेको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा संसद् विघटन भएपछि दलहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए। तर सोमबार प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताहरूले देशलाई थप संवैधानिक र राजनीतिक अन्यौलमा लैजानु नहुने भन्दै निर्वाचन आवश्यक भएको धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक अस्थिरताप्रति दलहरू चिन्तित छन्। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निष्पक्ष निर्वाचन र संविधानको रक्षा अहिलेको प्रमुख कार्यभार भएको बताए। 

उनले संसद् विघटनले सिर्जना गरेको संवैधानिक अन्यौललाई ढिलोचाँडो संवैधानिक निरूपण गरिने विश्वास व्यक्त गरे। ‘आजको परिस्थिति यथार्थ हो, यसलाई स्वीकार गरेर निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दलको नाताले निर्वाचन गराउने सरकारलाई सहयोग गरौँ।’

थापाले सरकार जिम्मेवारीबाट विचलित भए खबरदारी गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। साथै, उनले आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निरन्तर दबाब आवश्यक भएको बताए।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले निर्वाचन नहुँदा देश थप संकटतर्फ जाने खतरा औंल्याए। श्रेष्ठले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आजको मुख्य कार्यभारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि पार्टी निर्वाचनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले अन्तरिम सरकारको प्रमुख कर्तव्य समयमै निर्वाचन गराउने रहेको स्पष्ट पार्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

यद्यपि, निर्वाचनको समर्थन गर्दै आएका दलहरूले औपचारिक तथा संस्थागत निर्णय भने गरेका छैनन्। संसद् विघटनको विरोधमा यसअघि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, जनमत, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी संसद् पुनःस्थापनाको माग गरेका थिए।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने पहिले नै संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणाको स्वागत गर्दै आएको छ। पार्टी प्रवक्ता मनीष झाले २७ भदौमा जारी विज्ञप्तिमा सुशासनका लागि नयाँ सरकार र निर्वाचनको निर्णय सकारात्मक भएको बताएका थिए।