प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत छैन : देव गुरुङ

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले हालको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संवैधानसम्मत नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। गुरुङले संसद् विघटनबारे जारी बहस र सर्वोच्च अदालतका नजीरका आधारमा वर्तमान निर्णय पहिलो दृष्टैमै अनुपयुक्त देखिने बताए ।

गुरुङले भनेका छन् कि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार मात्र सरकारले सदनमा विश्वासको मत हार्दा र त्यसपछि धारा ७६(७) को व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा, विघटन सहज रूपमा गर्न नहुने उनको तर्क छ। उनले थपे, वर्तमान प्रतिनिधि सभाबाट अहिलेसम्म धारा ७६(२) बाहेकका उपधाराहरूको अभ्यास गरिएको छैन।

गुरुङले भने “विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरुले स्पष्ट गरेकै छन् कि प्रतिनिधि सभाबाट विकल्प सरकार दिने अवस्था रहँदा संसद् विघटन गर्न नहुने नजीरहरू स्थापित भएका छन्। यस्तो सन्दर्भमा धारा ७६ को उपधाराहरू—३, ४, ५, ६, ७ बिनै गरि जेगरीका रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको निर्णय प्रथम दृष्टिमा संवैधानिक/विधिसम्मत देखिँदैन। अतः उक्त निर्णय बदरयोग्य देखिन्छ।”

उनले व्याख्या गरेका छन् कि धारा ७६(२) अनुसारको सरकारले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्ने प्रक्रियाका चरणहरू पूरा हुनुपर्ने भए पनि त्यो प्रक्रिया पालना नहुँदा संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको देखिनाले संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरिएको तर्क गरे। गुरुङले राष्ट्रपतिका अधिकार (धारा ६६) लाई आधार बनाएर सरकार गठन गरिएको दावीलाई पनि अनुचित ठहर्याए।

गुरुङले चेतावनी दिएका छन् “जेन्जी समूहसँग गरिएका कुनै समझदारी वा सहमति भएमा त्यसको वैधता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक प्रक्रिया भित्रै समावेश गर्नुपर्नेछ। नत्र ती सहमतिहरू केवल नीतिगत समझदारीमा सीमित रहनेछन् र संसद् विघटन संवैधानिक प्रक्रियालाई छल्न प्रयोग गरियो भने त्यो लोकतान्त्रिक मार्ग होइन, निरंकुशताको मार्ग हुनेछ। निरंकुशताको मार्गले संविधान र लोकतन्त्रको अन्त्य गरी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता समेत प्रभावित पार्न सक्छ।”

गुरुङले देशको सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्मितालाई जोड्दै भने कि संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति पालना गर्नु नै वर्तमान राजनीतिक संकटबाट देशलाई जोगाउने एकमात्र मार्ग हो।