सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा कांग्रेस मौन

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मर् बन्द गर्ने निर्णय लिएको तीन दिन बितिसक्दासमेत सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कांग्रेसका कतिपय नेताले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लामो संघर्ष गरेको पार्टी नै संस्थागत रूपमा यसरी मौन रहनुका पछाडि भविष्यमा हुने सत्ता समीकरणसँग जोडेर हेरेका छन् ।

सरकारले १९ भदौदेखि फेसबुक, एक्स (ट्विटर), युट्युब, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्ने निर्णय गरे पनि ठूला कम्पनीले चासो नदेखाएपछि सरकार सिधा बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । 

सरकारको यो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको भन्दै नागरिक समाज, सञ्चारजगत् र आम प्रयोगकर्ता आक्रोशित छन् । यस्तो बेलामा कांग्रेसले न औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ न दलभित्र बहस पैरवी नै भएको छ ।

सरकारमा साझेदार पार्टीले प्रतिपक्षले जस्तै धारणा बनाउन नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार सरकारको निर्णय कानुनी नभएर प्राविधिक विषय मात्रै भएकाले यसलाई नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अभिप्रायसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । 

तर, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व देखिएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले व्यवस्थित प्रक्रिया तय गरेर मात्रै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत गर्न बोलाउनुपर्नेमा एकाएक नियन्त्रणमुखी हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

‘सरकार सहजकर्ता हुनुपर्थ्यो, तर नियन्त्रणकर्ता जस्तो देखियो, काम गर्ने तरिका नपुगेको जस्तो मात्रै भएको हो, सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन’ विश्वकर्माले थपे, ‘फेसबुक ह्याक भयो भने अहिले अमेरिकामा सम्पर्क गर्नुपर्छ तर यसको फोकल व्यक्ति वा कार्यालय नै यहीँ भइदिए प्रयोगकर्ताले यहीँबाट सुविधा पाउँछन् । सरकारले गर्न खोजेको यो काम राम्रै हो, तर ढंग नपुगेको हो ।’

सञ्चारको अभ्यास, नागरिकको अधिकार र आम व्यक्तिको रोजीरोटीलाई विचार गरेर सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अडान लिइराख्नु हुन्न, आम जनताको भावना कदर गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वसञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सरकारको नीतिअनुसार दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्ने बताउँछन् । तर, यसैलाई लिएर नागरिक अधिकार कुण्ठित भएको परिभाषा गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

पूर्वसञ्चार तथा सूचनामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै समर्थनमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले पनि कांग्रेसभित्र बहस नभएको हुन सक्ने बताउँछन् । उदारवादी लोकतन्त्रको पक्षपाती पार्टीका सभापतिले सरकारको यस्तो निर्णयमा सहमति जनाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । 

‘बालेन शाहलाई थुन्नुपर्छ भन्दा रोक्ने कांग्रेस सभापतिले कसरी सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने कामलाई सघाउन सक्नुहुन्छ ? उहाँको विवेकले यो बाटोमा हिँड्न मिल्दैन’ रिजालले भने । पार्टी सभापति र कांग्रेस सरकारको यस्तो बाटोमा सँगै अगाडि जान नहुने उनले बताए ।

केही वर्षयता सामाजिक सञ्जाल आम नागरिकको अभिव्यक्तिको माध्यम मात्रै नभएर हजारौं युवाको रोजगारीको मेरुदण्डसमेत बनेको छ । हजारौं युवाले युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राममार्फत जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले उनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । 

अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली परिवारसँग सम्पर्क राख्न फेसबुक, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन् । परिवार र समुदायबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम बन्द हुँदा आम नागरिक तनावमा छन् ।

सरकारको निर्णयलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाएका थिए । सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै थापाले निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । कोइरालाले आफ्नो अलोकप्रियता छोप्नकै लागि सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गर्ने बाटो लिएको टिप्पणी गरेका थिए । 

तर, उनीहरूले सरकारको निर्णयको विरोधमा दलभित्र औपचारिक बहस भने थालेका छैनन् । सभापति देउवा र उनीनिकट नेतृत्वले त यस विषयमा न संस्थागत धारणा बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ न त उनीहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया नै आएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।