विधेयकको उल्झन र विमोचन : जब सरकार झुक्यो‍‍

काठमाडौं । सरकारी अडान, राजनीतिक तानातान र सांसदहरूको चेतावनीबीच अल्झिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः सहमतिको डोरीले बन्धिन पुग्यो ।

वर्षौँदेखि प्रतिक्षामा रहेको यो विधेयक, जसले हजारौं निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि निर्धारण गर्छ, केवल अवकाशको उमेर हद जस्तै देखिने मुद्दामै फसेको थियो।

तर समस्या उमेर मात्र थिएन, यो त राजनीतिक अहं, सरकारको एकतर्फी सोच र प्रशासनिक संवेदनशीलताको संघर्ष थियो।

अवकाशको उमेर: उमेरले होइन, सोचले थुनिएको मुद्दा

प्रतिनिधि सभाले ५८, ५९ र ६० वर्षको क्रमिक अवकाश प्रणाली पास गरेर पठायो। धेरैले यसलाई वास्तविकता अनुकूल र न्यायोचित ठाने। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यो नस्वीकार्ने संकेत दिँदै आफ्नै "विकल्प" ल्याउने तयारी गर्‍यो।

यही विकल्पलाई लिएर संसदभित्र गम्भीर बहस र असहमति चुलियो।

मन्त्री भगवती न्यौपानेले संसदको समितिमा राखेको प्रस्ताव धेरै सांसदहरूलाई एकल निर्णय थोपर्ने प्रयास लाग्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीजस्ता दलका प्रतिनिधिहरूले स्पष्ट रुपमा सरकारको कदमप्रति असहमति जनाए।

सरकारको झुकाइ, विधेयकको सहमति

अन्ततः मंगलबार, मन्त्री न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदन नै आत्मसाथ गर्ने घोषणासँगै विवादको धुँवा छिन्न थाल्यो।  उनको भनाइ सरल थियो, तर त्यसको निहितार्थ गहिरो — “प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसलाई नै आत्मसाथ गरेर जाऔं।”

यो भनाइ केवल विधेयकको पक्षमा होइन, यो संसदीय सर्वोच्चता र सहमतिको अभ्यासप्रतिको सम्मान पनि हो।

विधेयकभन्दा परको बहस

विधेयक पारित हुनु भनेको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नु हो, तर यसको प्रभाव केवल कर्मचारीको उमेर हदमा सीमित हुँदैन ।

यसले के संकेत गर्छ भने जब सरकार एकल निर्णयमा अडिन्छ, संसद अवरुद्ध हुन्छ। जब सरकार झुक्न तयार हुन्छ अनि प्रणाली सहज बन्छ। नीति निर्माण केवल कागजको खेल होइन, त्यो सरकार र संसदबीचको संयोजन पनि हो।

यो घटनाले के देखायो भने यदि कार्यपालिका नम्र हुन तयार रह्याे भने प्रतिनिधिसभाको निर्णयले अझै पनि दिशा दिन सक्छ । 

“सर्वसम्मति”को सन्देश

मन्त्री न्यौपानेले भनिन्: “सर्वसम्मत गरेर जाने राष्ट्रिय सभाको ट्रेन्ड भत्किन नदिऔं।” उनको यो भनाइमा राजनीति मात्र होइन, प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीति बुझ्न जरुरी छ भन्ने चेतावनी पनि लुकेको छ। खासगरी जब विधेयकहरूको मार सिधा कर्मचारी र जनताको जीवनमा पर्छ।

विधेयक खुल्यो, चेतावनी बाँकी

संघीय निजामती सेवा विधेयक अब अघि बढ्ने बाटोमा छ । तर यसले एउटा स्पष्ट सन्देश छोडेको छ  सरकार जब एकल निर्णयमा अडिन्छ, त्यो प्रक्रिया अल्झिन्छ।
तर जब संसदको आवाज सुन्छ, समाधान सम्भव हुन्छ। कर्मचारीको उमेर जति होस्, प्रणालीको परिपक्वता अझै परीक्षणमै रहेकाे छ।