ट्रम्पका कारण नजिकिएका मोदी र सी- चीनमा भएको भेटपछि कसरी अघि बढ्लान् ?

काठमाडौं । केही महिनाअघि भारत र पाकिस्तानका सैनिकहरू एउटा सङ्क्षिप्त तर घातक द्वन्द्वमा फसेका थिए।

उक्त द्वन्द्वमा अप्रत्यक्ष रूपमा तेस्रो राष्ट्र अर्थात् चीन पनि संलग्न थियो। पाकिस्तानी सशस्त्र फौजले भारतविरुद्ध चीनमा निर्मित अस्त्रशस्त्र र साधनहरू प्रयोग गर्‍यो। तिनमा लडाकु विमान र रेडार प्रणालीहरू समाविष्ट थिए।

दिल्लीस्थित भारतीय सेनाका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार बेइजिङले पाकिस्तानलाई भारतीय सैनिकहरूको अवस्थितिबारे "लाइभ जानकारी" पनि उपलब्ध गराएको थियो।

भारतले चीनबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेन। बरु दिल्लीले बेइजिङसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनु कति उचित हुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न गरे।

छ महिनापछि भारत र चीन हजारौँ किलोमिटर टाढा वाशिङ्टन डीसीमा गरिएका निर्णयका कारण उद्वेलित भएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले भारतबाट आयात गरिने सामानमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ अर्थात् भन्सार लगाएको छ। रुससँग तेल किन्न रोक्न अस्वीकार गरेकाले 'दिल्लीलाई दण्डित गरिएको' वाशिङ्टन डीसीको तर्क छ।

भरपर्दो साझेदार अमेरिकाले अप्रत्याशित कदम चालेपछि दिल्लीसँग दुइटा विकल्प थिए।

पहिलो, झुक्नु र रुसबाट तेल किन्न बन्द गर्नु। तर भारतले त्यसो गर्न मानेन। किनभने रुस भारतका लागि "सदाबहार" साझेदार हो र दबावमा परेर झुक्नु भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सशक्त नेताको छविसँग प्रतिकूल हुन्थ्यो।

दोस्रो, आफ्नो अडानमा कायम रहनु र अरू अवसर खोज्नु। भारतले अहिलेका लागि यही वि‍कल्प रोजे जस्तो देखिन्छ।

छिमेकी देश चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र अनि सामान उत्पादनमा विश्वभरि अग्रणी भएको अवस्थामा सामाधान खोज्न अन्यत्र जानुभन्दा चीनतिरै फर्कनु व्यावहारिक पनि हुन्छ।

यो सप्ताहान्त तियान्जिनमा मोदी र सी जिन्पिङबीच यही प्रसङ्गमा भेट भएको छ।

दुई पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विवरण विस्तृत रूपमा दिइएको छैन। तर दुवै पक्षले दुई देशमा बस्ने कुल २.८ अर्ब मानिसलाई लाभ पुग्ने गरी आफूबीच विद्यमान मतभेद समाधान गर्ने वाचा गरेका छन्।

उक्त बैठकमा मोदी र सी तत्काल लागु हुने गरी दुई देशबीच सीधा उडान गर्न र भिसा जारी गर्न प्रक्रिया सरल बनाउन सहमत भए।

तर अर्थपूर्ण रूपमा सहकार्य गर्नुअघि यी दुई देशले हटाउनुपर्ने ठूला अवरोधहरू बाँकी नै छन्। पहिलो चुनौती समकालीन इतिहासँग सम्बन्धित छ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदीले भारत-चीन सम्बन्ध सुधारका लागि व्यक्तिगत रुचि देखाए। उनले सन् २०१८ सम्म पाँच पटक चीनको भ्रमण गरे पनि।

तर सन् २०२० मा दुई देशको सीमामा भएको सैन्य झडपले त्यो गति बिथोलियो। फेरि चीन जान मोदीले सात वर्ष कुर्नुपर्‍यो। दुई देशले सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा के गर्छन् भन्नेमा भारत र चीनको सम्बन्ध सुधारको कुरा निर्भर हुन्छ।

विवादित सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई देशका हजारौँ सैनिकहरू अहिले पनि परिचालित छन्। यद्यपि परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन गैरसैनिक र सैनिक नेताहरूबीच वार्ता पनि चल्दै छ।

मोदी-सी बैठकपछि भारत र चीनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सीमामा शान्ति कायम गर्ने र "मतभिन्नतालाई झगडामा परिवर्तन हुन नदिने" उल्लेख गरेका छन्।

चीनसँगको व्यापार घाटा भारतका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। अहिले भारतले चीनसँग ९९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा खेप्नुपरेको छ। दुवै देशले विभिन्न क्षेत्रमा एकअर्काका वस्तु आयात गर्दा उच्च शुल्क र कर लगाएका छन्।

बेइजिङ १.४ अर्ब जनसङ्ख्या भएको भारतीय बजार आफ्ना सामानका लागि खुला होस् भन्ने चाहन्छ। तर व्यापार घाटाको विषय निरुपण नगरी त्यसो गर्नु हुँदैन भन्नेमा भारत सतर्क छ।

गत वर्ष मोदी र सीको कजानमा भेट भएको थियो। ट्रम्पले लगाएका ट्यारिफका कारण दुई नेताबीच पुनः सम्पर्क गर्न प्रेरणा मिलेको हुन सक्छ। तर भारतका लागि वास्तविक अवस्था ज्यूँको त्यूँ छ।

मोदी र सीबीचको भेट भारतको "रणनीतिक स्वतन्त्रता"को नीतिअन्तर्गत भएको ठानिएको छ। तर त्यसले भारतका लागि थप भूराजनीतिक चुनौतीहरू थपिदिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

भारतले यही वर्ष जापान, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिका पनि संलग्न क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। क्वाडलाई हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने मञ्च ठानिएको थियो।

क्वाड शिखर सम्मेलनमा ट्रम्प सहभागी हुने वा नहुने कुरा अझै अस्पष्ट छ। तर उनी सहभागी भए र चीनबारे केही टिप्पणी गरे भने त्यसबाट भारत र चीनले नवीकरण भएको समझदारीको तत्काल परीक्षण हुने छ।

भारत चीनविरोधी र रुसविरोधी ठानिएका अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा पनि संलग्न छ। भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वतन्त्रतालाई आगामी महिनाहरूमा कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुराले भारत-चीन सम्बन्ध प्रभावित हुने छ।

अहिले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सर्वाधिक न्यून बिन्दुमा पुगेको स्पष्ट छ। केही दिनअघि ट्रम्पका एक सहयोगीले युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्व "मोदीको युद्ध" भएको टिप्पणी गरेका थिए।

गत मे महिनामा भारत र पाकिस्तानबीचको लडाइँ रोक्न ट्रम्पको भूमिका भएको दाबी दिल्लीले बारम्बार खण्डन गर्दै आएको छ। भारतको खण्डनप्रति अमेरिकाका राष्ट्रपति असन्तुष्ट देखिँदै आएका छन्।

भारतले ट्रम्प ट्यारिफको प्रतिक्रियामा अमेरिकी वस्तुमाथि भन्सार दर बढाएको छैन। उसले वार्ताका लागि बाटो खुलै राखेको देखिन्छ। भारतका लागि अमेरिका सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो।

चीनसँगको निकटताले भारतलाई अमेरिकासँग वार्ता गर्न सहज होला कि त्यसो गर्नु प्रत्युत्पादक सिद्ध होला? यो प्रश्न आगामी महिनाहरूमा दिल्ली र अन्यत्र हुने भूराजनीतिक छलफलहरूमा छाउने सम्भावना प्रबल छ। बीबीसी